Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : हलगा -मच्छे बायपास रस्त्या संदर्भातील बेळगाव दिवाणी न्यायालयात शेतकऱ्यांनी दाखल केलेला दावा मेंटेनेबल असल्याचा निर्णय देऊन उच्च न्यायालयाने त्या संदर्भातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दाखल केलेली रिट याचिका (सीआरपी) फेटाळून लावली आहे. तसेच प्राधिकरणाचा संपूर्ण दावा बेदखल केल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण सपशेल तोंड घशी पडून पराभूत झाले आहे आणि शेतकऱ्यांचा विजय झाला आहे.
हलगा -मच्छे बायपास रस्त्या संदर्भातील दाव्याची आज उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी जवळपास एक तासभर वादी प्रतिवादी वकिलांकडून युक्तिवाद झाला. त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. रवी गोकाककर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की पहिल्यांदा शेतकऱ्यांनी रिट याचिका करून झिरो पॉईंटचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र या मुद्द्यावर उच्च न्यायालय अधिकार नसल्यामुळे दिवाणी न्यायालयात जाऊन तो तेथे मांडावा अशी सूचना करण्यात आली होती. त्यानुसार दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. त्यावर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने 2009 ते 2018 या कालावधीत एकूण चार नोटिफिकेशन्स काढले आहेत. त्या रद्दबातल करण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाला नाही. रिलीफ प्रेयरचा अधिकारही नाही.
त्यामुळे शेतकरी प्रारंभी उच्च न्यायालयात आले होते आणि उच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरूनच त्यांनी दिवाणी न्यायला दाखल केला होता. दुसरा मुद्दा म्हणजे शेतकऱ्यांनी नोटिफिकेशनला आव्हान दिलेलेच नाही. नोटिफिकेशन आणि शेतजमीन यांचा एकमेकांशी दूरदूरचा संबंध नाही, असा युक्तिवाद ॲड. गोकाककर यांनी केला. त्यावर दिवाणी न्यायालयात शेतकऱ्यांची जी प्रार्थना आहे ती बरोबर असल्याचे नमूद करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने उपस्थित केलेला तांत्रिक मुद्दा उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.
दुसरा मुद्दा न्यायालयाचा स्थगिती आदेश डावलून रस्त्याचे काम सुरू ठेवणे हा होता. बेळगाव दिवाणी न्यायालयाने हलगा -मच्छे बायपास कामाला मनाई केलेली असताना कायदा व सुव्यवस्था हातात घेऊन जवळपास 30 ते 38 दिवस सुपीक शेत जमीन उध्वस्त करत रस्त्याचे काम सुरू ठेवण्यात आले होते. त्याविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात कामकाजाला स्थगिती होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी काही करता आले नव्हते. मात्र त्या संदर्भातील शेतकऱ्यांच्या रिट याचीकेवर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करून दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी, असा ताशेरा आज उच्च न्यायालयाने ओढून आपल्याकडील संपूर्ण दावा बेदखल केला आहे.
