दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे समर्पक निधी : जिल्हाधिकारी नितेश पाटील

बेळगाव : दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे समर्पक निधी आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील पौरकार्मिक नोकर भरतीसाठी आम्ही यापूर्वीच समितीची बैठक घेतली आहे. 359 पौरकार्मिकांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नियुक्तीचे आदेश देण्यात येणार आहेत अशी माहिती जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिली.
बेळगावमध्ये आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील म्हणाले की, बेळगाव जिल्ह्यातील पौरकार्मिकांच्या भरतीसाठी आम्ही यापूर्वीच समितीची बैठक घेतली आहे. 204 पौरकार्मिकांच्या भरतीचे आदेश तयार असून ते अधिवेशन काळात देऊ, इतर 155 पौरकार्मिकांच्या भरतीवर कामगार विभागाचे आक्षेप आहेत, ते आम्ही सरकारकडे पाठवू, अधिवेशन काळात हंगामी यादी देऊ, सरकारने आम्हाला पत्र दिले आहे. आम्ही महापालिकांकडे माहिती आणि कागदपत्रे मागितली आहेत, ते कागदपत्रे 2 ते 3 दिवसांत देऊ शकतात. आम्ही 18 तारखेला बैठक बोलावली असून 18 तारखेपर्यंत कागदपत्रे न दिल्यास 155 कामगारांची तात्पुरती यादी देऊ. 359 जणांच्या नियुक्तीचे आदेश साधारणपणे अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते देण्याचा आमचा विचार आहे. कामगारांच्या थकीत पगाराबाबत बेळगाव पालिकेच्या आयुक्तांशी चर्चा करून लवकरच पगार देण्याचे काम करू, असे त्यांनी सांगितले. दिवाळी सणात कर्नाटक सरकारच्या आदेशानुसार हिरवे, पर्यावरणपूरक फटाके वापरावेत, इतर कोणतेही फटाके वापरू नयेत, हिरवे फटाके रात्री 8 ते रात्री 10 वाजेपर्यंतच पेटवावेत, इतर फटाके विकले जात असल्यास, पोलीस आणि महसूल विभाग ते जप्त करणार आहेत. विभागाने काही फटाके यापूर्वीच जप्त केले आहेत. आमच्या अधिकार्‍यांनीही फटाके गोडावूनला भेट देऊन फटाके फक्त खुल्या मैदानात विकण्याचे आदेश दिले आहेत. हरित फटाक्यांचा वापर केल्यास ध्वनी, वायू प्रदूषण कमी होईल आणि आगीचे अपघात होणार नाहीत. घडतात, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.आमच्याकडे दुष्काळ निवारणासाठी समर्पक निधी आहे, कोणतीही कमतरता नाही. आमच्याकडे आधीच 10 कोटी रुपये होते, नंतर 22 कोटी रुपये सरकारकडून आले आहेत, 32 कोटी रुपये बेळगाव जिल्हा प्रशासनाकडे आहेत. केंद्राकडे आम्ही 410 कोटी दुष्काळी निधी देण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. तोदेखील लवकरच मिळेल. त्यानंतर एनडीआरएफच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ते पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील. प्रतिहेक्टरी आम्ही 13600 रुपये भरपाई देणारी आहोत.आणखी अतिरिक्त पैसे सरकारने प्रस्तावित केले आहेत. आमच्या एका जिल्ह्यासाठी आम्ही सरकारकडे 410 कोटींचा प्रस्ताव पाठवला आहे, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आम्ही शेतकऱ्यांना देऊ, मागणी जास्त आहे, सरकारकडून वाढीव रक्कम आम्ही देऊ, उसाचे 33 टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले असेल, अशा सर्व ऊस उत्पादकांना भरपाई दिली जाईल.कृषी विभाग आणि ग्राम लेखापाल विभागाकडे सर्व माहिती आहे. ऑनलाईन पद्धतीने सर्वांना दुष्काळी मदत एकाच दिवशी दिली जाईल, असे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सांगितले. एकंदरीत, ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना सरकार लवकरच भरपाई देईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे.