Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : सरकारी हॉस्पिटलमध्ये सर्व प्रकारची औषधे उपलब्ध करावीत, सरकारी हॉस्पिटलचे खाजगीकरण केले जाऊ नये आदी विविध मागण्यांचे निवेदन सार्वत्रिक आरोग्य आंदोलन कर्नाटक या संस्थेतर्फे येत्या सोमवार दि 11 डिसेंबर रोजी सुवर्ण विधानसौध येथे सरकारला सादर केले जाणार आहे, अशी माहिती धारवाडचे ईएनटी सर्जन डॉ. गोपाळ दबाडे यांनी दिली.
शहरातील कन्नड साहित्य भवन येथे आज शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. डॉ. गोपाळ दबाडे म्हणाले की, सार्वत्रिक आरोग्य आंदोलन कर्नाटका हे एक संपूर्ण राज्यातील सार्वजनिक आरोग्यावर कार्य करणारे नेटवर्क जाळे आहे.
या नेटवर्कशी 31 संघटना जोडल्या गेल्या आहेत. बांधकाम कामगार, बिडी कामगार, दिव्यांग संघटना तृतीयपंथीयांची संघटना आदींचा यामध्ये समावेश आहे. आता येत्या 11 डिसेंबर रोजी बेळगाव सुवर्ण विधानसौध येथे सुरू असलेल्या अधिवेशनादरम्यान आम्ही आमच्या मागण्यांचे निवेदन सरकारला सादर करणार आहोत. सार्वत्रिक आरोग्य आंदोलन कर्नाटकाशी संबंधित राज्याच्या विविध जिल्ह्यातील सुमारे 300 ते 400 लोक त्यावेळी उपस्थित असणार आहेत.
सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये उपचारासाठी जाणाऱ्या रुग्णांना डॉक्टरांनी बाहेरून औषधे आणण्याची चिठ्ठी लिहून देऊ नये. लिहून दिलेली औषधे त्या हॉस्पिटलमध्येच उपलब्ध असली पाहिजेत, ही आमची पहिली मागणी आहे. विद्यमान आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडराव यांच्यासमोर आम्ही आमची ही मागणी मांडली असून त्यांनी कर्नाटक स्टेट मेडिकल कार्पोरेशन लिमिटेडच्या (केएसएमसीएल) माध्यमातून संपूर्ण राज्यातील सरकारी हॉस्पिटल्सना औषधांचा मुबलक व्यवस्थित पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
एका पाहणीचा निष्कर्षानुसार दरवर्षी सुमारे 5 लाख बीपीएल लोकांना सरकारी हॉस्पिटलमध्ये औषधासाठी पैसे खर्च करावे लागतात. त्यामुळे संबंधित औषधे सर्व सरकारी हॉस्पिटलमध्ये मिळाली पाहिजेत अशी आमची मागणी आहे.
तामिळनाडू, केरळ, राजस्थान या राज्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य आंदोलनांतर्गत श्रमिक तळागाळातील लोकांना चांगल्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. जर त्या राज्यांमध्ये हे होऊ शकते तर आमच्या राज्यात का नाही? हा आमचा आरोग्यमंत्र्यांना प्रश्न होता. त्यांनी या संदर्भात गांभीर्याने विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
कर्नाटकातील समस्त नागरिकांच्या आरोग्याच्या हितासाठी राज्यामध्ये आरोग्य हक्क कायदा अंमलात (कर्नाटक स्टेट हेल्थ राईट ॲक्ट) आणावा. जेणेकरून सरकारी व्यवस्थेमध्येच लोकांना स्वतःचे पैसे खर्च न करता वैद्यकीय उपचार मिळतील, ही आमची दुसरी मागणी आहे. त्या संदर्भात आमची राज्याचे कायदा मंत्री व आरोग्य मंत्र्यांशी चर्चा सुरू आहे.
राज्यातील 16 जिल्हा रुग्णालयांचे वैद्यकीय महाविद्यालयात रूपांतर करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे प्रसिद्धी माध्यमांमधून समजते. सरकारने संबंधित रुग्णालयांना महाविद्यालयांमध्ये जरूर रूपांतरित करावे. मात्र त्या आड संबंधित रुग्णालयांचे खाजगीकरण करू नये, अशी आमची तिसरी मागणी आहे. त्याचप्रमाणे कामगार वगैरे तळागाळातील श्रमिक वर्गासाठी सरकारी दवाखान्यांची वेळ सायंकाळी 5:30 ते 7:30 पर्यंत ठेवावी अशी आमची सूचना आहे. यासंदर्भातही आमची आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. त्यांनी या गोष्टीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. टप्प्याटप्प्याने आमच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे, अशी माहिती डाॅ. दबाडे यांनी दिली. पत्रकार परिषदेस स्पंदन नेटवर्क फाउंडेशनच्या सुशीला, प्रकाश मराठे, किरण बेदी, रामकुमार सुणगार आदी उपस्थित होते.
