२०१६ पासून राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयुक्तांची नियुक्तीच नाही- माहिती अधिकारातून माहिती उघड

बेळगाव : कर्नाटक सरकार आपल्या राज्यातील विविध अल्पसंख्याक भाषिक समुदायाला दुय्यम वागणूक देत त्यांच्यावर कानडी वरवंटा फिरवीत आहे, राज्यात मराठी, तुळू ,कोकणी, तेलगू, तमिळ, मल्याळम, उर्दू इत्यादी भाषिक कर्नाटक राज्यात अल्पसंख्यांक आहेत, अलीकडेच कर्नाटक सरकारने कन्नड भाषा समग्र अभिवृद्धी कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन जनतेला वेठीस धरत आहे, त्यामुळे भाषिक अल्पसंख्यांकांचे घटनात्मक अधिकार पायदळी तुडवले जात आहेत, या यासंदर्भात केंद्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने लक्ष देणे गरजेचे होते, पण राष्ट्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त हे पदच २०१६ पासून रिक्त असल्याची माहिती माहिती अधिकारांतर्गत उघड झाली आहे.
म. ए. युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी २०२० ते २०२४ पर्यतचे अल्पसंख्यांक कार्यालयाने राष्ट्रपतीना प्रस्तुत करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक अहवालांची प्रत माहिती अधिकार कायद्यान्वये भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडे मागितली होती पण एप्रिल २०१६ पासून राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयुक्तांची नेमणूक केली नसल्याची माहिती भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने दिली आहे.
राष्ट्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयुक्तांची नेमणूक न झाल्याने २०१६ पासूनचे भाषिक अल्पसंख्यांक संबंधित अहवाल राष्ट्रपती कार्यालयाला सादर करण्यात आलेले नाहीत, त्यामुळे केंद्र सरकार भाषिक अल्पसंख्यांक समुदायाकडे त्यांचे घटनात्मक अधिकार अबाधित राखण्यासाठी काहीच प्रयत्न करत नसल्याचे दिसून येत आहे. कर्नाटक सरकार विधिमंडळाचे बहुमताच्या जोरावर विविध कायदे करून भाषिक अल्पसंख्यांकावर कन्नड भाषा लादत आहे.
त्यामुळे म. ए. युवा समितीच्या वतीने राष्ट्रपती कार्यालयाला पत्र पाठवून लवकरात लवकर राष्ट्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयुक्तांची नेमणूक करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. या पत्राची प्रत पंतप्रधान कार्यालय, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तसेच नवी दिल्ली येथील केंदीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाला देखील पाठविण्यात आलेली आहे.