(१)
कालच जाहीर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल पाहता समिती उमेदवाराला पडलेली मते ही चिंताजनक आहेत. आजपर्यंत महाराष्ट्र एकीकरण समितीने अनेक निवडणुका लढविल्या पण यावेळी समिती उमेदवाराला पडलेली मते पाहता चिंतेचा विषय आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती निवडणुका लढवते तो लढ्याचा एक भाग म्हणून. समितीच्या राजकारणाला एक वैभवशाली इतिहास आहे. एक काळ असा होता की सीमाभागातून समितीचे सात-सात आमदार कर्नाटक विधानसभेवर निवडून जायचे. बेळगाव महानगरपालिकेवर समितीची एकहाती सत्ता असायची परंतु नजीकच्या काळात महाराष्ट्र एकीकरण समिती पिछाडीवर येत आहे याचे नेमके कारण काय? याचा विचार होणे सध्याच्या घडीला गरजेचे आहे.
समितीकडून लोकसभा निवडणूक ही लोकेच्छा दाखविण्यासाठी लढविली जाते. जेणेकरून मतांच्या माध्यमातून जनतेचा कौल केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचेल. परंतु हल्ली निवडणुका म्हणजे काही ठराविक लोकांची मक्तेदारी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
एरवी समितीच्या कोणत्याही लढ्यात सहभागी नसलेले महाभाग निवडणुका लागल्या की आळंबी प्रमाणे उगवू लागतात आणि जणूकाही आपणच समितीचे तारणहार असल्याच्या अविर्भावात समितीच्या गोटात वावरू लागतात.
कालच्या लोकसभा निवडणुकीत देखील असेच काहीसे चित्र पहावयास मिळाले. समितीमध्ये एक सेटलमेंट बहाद्दरांचा एक गट तयार झाला आहे. ज्यांना निवडणुका लागताच जणू सुगीचे दिवस येतात. जसजश्या निवडणुका जवळ येतील तसतसे सेटलमेंट बहाद्दरांची एक चौकडी मोर्चेबांधणीला सुरुवात करते आणि निवडणुकीची सर्वच सूत्रे आपल्या हातात घेऊन समिती म्हणजे आम्हीच अश्या अविर्भावात वावरते. ही चौकडी राष्ट्रीय पक्षाशी संधान साधून असल्यामुळे निष्ठावंत समिती कार्यकर्ते समिती प्रचारापासून दुरावतात त्यामुळे मराठी भाषिक मतदार राष्ट्रीय पक्षाकडे वळल्याचे दिसून आली. समितीमधील या सेटलमेंट चौकडीच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून सामान्य कार्यकर्ता समितीपासून दुरावत चालला आहे. याचीच फलश्रुती म्हणून की काय लाखाचे मतदान हजारावर येऊन ठेपले.
क्रमशः