जुनी हुबळी दंगल प्रकरणी खटला मागे घेऊ नये : नागरिक हितरक्षण समितीची मागणी

बेळगाव : जुनी हुबळी येथील पोलीस ठाण्यावर झालेल्या हल्ल्याचा तपास एनआयएकडे सोपविणे, वक्फच्या नावावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करण्याच्या राज्य सरकारच्या वृत्तीचा निषेध करण्यासाठी आज बेळगावात नागरिक हितरक्षण समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.

मंगळवारी बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नागरिक हितरक्षण समितीच्या वतीने जुनी हुबळी दंगल प्रकरणी सरकारने मागे घेतलेला खटला आणि वक्फच्या नावावर सुरु असलेली शेतकऱ्यांची पिळवणूक याविरोधात आंदोलन करण्यात आले. जुन्या हुबळी पोलीस ठाण्यावर झालेल्या हल्ल्यात अनेक पोलीस जखमी झाले. मात्र काँग्रेस हल्लेखोरांवर कारवाई न करता त्यांना संरक्षण देत आहे. या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे आहे. सरकारचे हे धोरण निषेधार्ह आहे. सरकारच्या तुष्टीकरण वृत्तीचा संपूर्ण समाजाने निषेध केला पाहिजे. तसेच वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेत असल्याचा आरोप कृष्णभट यांनी केला. जुन्या हुबळी पोलिस ठाण्यावर हल्ला करणाऱ्यांवर कारवाई न करण्याची सरकारची वृत्ती निंदनीय आहे. हे कृत्य एका मानसिक रुग्णाने केले होते. त्यांना रुग्णालयात किंवा तुरुंगात ठेवले पाहिजे. अन्यथा संपूर्ण समाजाचे नुकसान होईल. जात-धर्माचा विचार न करता जो कोणी दोषी असेल त्याला कायद्याने शिक्षा झाली पाहिजे. कर्नाटक सरकारने कोणत्याही कारणास्तव हे प्रकरण मागे घेऊ नये, अशी मागणी रोहन जवळी यांनी केली.
यावेळी बेळगाव येथील नागरिक हितरक्षण समितीचे अधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी होते.