Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : सर्वोच्च न्यायालयात दावा प्रलंबित असताना सीमाभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी करू नये. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आणि पुढील निर्णय घेण्यासाठी सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीची तातडीने बैठक बोलवावी, असे पत्र मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांना पाठविण्यात आले आहे. तसेच सीमाभाग केंद्रशासित करणे हे व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य वाटत नाही. यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या तज्ज्ञ समितीने ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असेही सूचवले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची बैठक वेळोवेळी घ्यावी. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांची सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने भेट घ्यावी. दाव्याबाबत भक्कमपणे बाजू मांडणे, साक्षीदारांची परिपत्रके तयार करणे, यासाठी आणखी तीन वरिष्ठ वकिलांची नेमणूक करावी. यामध्ये राज्याचे माजी महाभिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची पॅनलवर नेमणूक करावी. प्रा. अविनाश कोल्हे यांची राज्य पुनर्रचना या विषयावर तज्ज्ञ साक्षीदार म्हणून नियुक्ती करावी. स्थानिक पातळीवरील वकिलांची टीम तयार करून वकिलांना लागणारी माहिती तत्काळ देता येईल, यासाठी ऍड. महेश बिर्जे व ऍड. एम. जी. पाटील यांची नावे सूचविण्यात आली आहेत; पण त्यांना अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. याबाबत विचार व्हावा, असेही पत्रात म्हटले आहे.
२००६ मध्ये बंगळूर येथे बेळगावचे महापौर व माजी आमदारांच्या अंगावर काळा रंग फेकण्यात आला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित दाव्यामध्ये अंतरिम अर्ज दाखल करत सीमाभागातील मराठी भाषिक तसेच लोकप्रतिनिधींवर अन्याय होत आहे. तेव्हा असे अन्याय होऊ नये, यासाठी वादग्रस्त सीमाभागावर दावा प्रलंबित असेपर्यंत केंद्र शासनाचा अमल ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली होती; परंतु हा अंतरिम अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने बाजूला ठेवला आहे. त्यामुळे सीमाभाग केंद्रशासित करण्याची अशी मागणी पुन्हा करणे योग्य होणार नाही. त्याऐवजी ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये सीमावादासंबंधी प्रलंबित असलेले अनेक दावे केंद्र शासनाने पुढाकार घेऊन सोडविले आहेत. त्याचप्रमाणे सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी विनंती करण्यात आले आहे.
मध्यवर्ती समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी, कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी पत्राव्दारे मध्यवर्ती समितीतर्फे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे ही मागणी केली आहे.
