बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची कार जप्त करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

बेळगाव : ३० वर्षांपूर्वी एका कंत्राटदाराच्या थकीत बिलाच्या प्रकरणासंदर्भात बेळगाव जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची कार जप्त करण्यात आली आहे. १९९२-९३ मध्ये चिक्कोडी येथील दुधगंगा नदीवर बंधारा बांधण्यासाठी नारायण कामत नावाच्या व्यक्तीने लघु पाटबंधारे विभागाअंतर्गत कंत्राट घेतले होते. सशर्त करारानुसार निधी न दिल्याबद्दल कंत्राटदाराने १९९५ मध्ये विभागाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणी करणाऱ्या बेळगावच्या पहिल्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने अडचणीत आलेल्या कंत्राटदाराला ३४ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाबाबत लघु पाटबंधारे विभागाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तथापि, सुनावणीनंतर कंत्राटदाराला जून २०२४ पर्यंत व्याजासह अर्धे बिल देण्याचे आदेश देण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कंत्राटदाराचे थकीत १.३४ कोटी रुपयांचे बिल न भरल्याने न्यायालयाने वॉरंट जारी केले आणि बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांची कार जप्त करण्यात आल्याची माहिती वकील ओ. बी. जोशी यांनी दिली.