Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : राज्य सरकारने जय किसान खासगी भाजी मार्केटची परवानगी रद्द केल्याच्या निषेधार्थ विविध शेतकरी संघटना, शेतकरी, व्यापारी आणि कामगारांनी सरकारविरोधात तीव्र रोष व्यक्त करत आंदोलन केले.
बेळगावातील खासगी जय किसान मार्केटमधील 300 दुकानांचे व्यापारी आणि कामगार ए.पी.एम.सी. परवानगी रद्द झाल्याने अडचणीत सापडले आहेत. दहा वर्षांसाठी ‘ट्रेडिंग लायसन्स’ (व्यापार परवाना) मिळाल्यानंतर सरकारने अचानक ते रद्द केल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन आणि पोलीस आयुक्त भूषण बोरासे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांनी सांगितले की, “संकेश्वरमधील जगद्गुरू शंकरलिंग मार्केटही काही लोकांनी एकत्र येऊन बंद केले. बेळगाव, हुबळी आणि धारवाडच्या शेतकऱ्यांसाठी जय किसान भाजी मार्केट सोयीचे होते. ए.पी.एम.सी. मध्ये शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना जास्त पैसे खर्च करावे लागत होते, मात्र आता जय किसान मार्केट बंद करण्यात आले आहे. हे मार्केट पुन्हा सुरू केल्यास शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल.” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. व्यापाऱ्यांनी सांगितले की, “सरकारने आम्हाला 10 वर्षांसाठी परवाना दिला होता. मात्र, परवाना रद्द करण्याबाबत कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस देण्यात आली नाही. आम्ही तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना चांगला भाव देत होतो. लोकशाहीत प्रत्येकाला व्यवसाय करण्याची संधी आहे. पण, खासगी मार्केट बंद करून शेतकऱ्यांना ए.पी.एम.सी. मध्ये येण्यास भाग पाडण्याचा काही लोकांचा उद्देश आहे. हे खासगी भाजी मार्केट सरकारी निधी न घेता उभारण्यात आले आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपली बाजू मांडली.
जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले, “शेतकऱ्यांनी आपला शेतीमाल विकण्यासाठी त्यांच्यावर कोणताही दबाव आणू नये, असे म्हटले आहे. जिल्हा प्रशासन शेतकऱ्यांवर कोणताही दबाव आणणार नाही. खासगी भाजी मार्केटचे गेट किंवा दुकाने सील करण्यात आलेली नाहीत. जय किसान मार्केटच्या पदाधिकाऱ्यांनीच बेकायदेशीर कारवाया करणार नाही, असे सांगितले आहे. शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेणे ही जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी आहे. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या म्हणण्याला महत्त्व द्यावे. ए.पी.एम.सी. मध्ये असलेली रिकामी दुकाने आम्ही व्यापाऱ्यांना देऊ. जेथे कायदा आणि सुव्यवस्था असेल, तेथे व्यापार करणे योग्य आहे. या समस्येवर कायदेशीर मार्ग काढून तोडगा काढला जाईल,” असे त्यांनी सांगितले.
