बेळगाव अधिवेशनात बळ्ळारी नाल्याच्या विकासावर चर्चा होईल का?

बेळगाव : बेळगाव सुवर्णसौधमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे आणि तिथे उत्तर कर्नाटक विकासावर विशेष चर्चा होणार आहे असे कळते. त्या लक्षवेधी चर्चेत गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेला बळ्ळारी नाल्याचा विकास नसल्याने परिसरातील दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी खरीप, रब्बी पीकं घेणे मुश्कीलच झाले नाही. तर अवाढव्य पैसा खर्च करुन हाती कांहीच लागत नसल्याने तशीच पडिक ठेवावी लागत आहे. कानडी, मराठी टिव्ही चॅनेल, वृत्तपत्रांनी वेळोवेळी सरकार तसेच संबंधित प्रशासनाला जागे करुनही कांहीच फरक पडलेला नाही. मागील भाजपा सरकारने बळ्ळारी नाला विकासाची मोठमोठी आश्वासने दिली पण ते सर्व केरात गेली. आता प्रस्थापित सरकारने तरी बळ्ळारी नाला लक्षवेधी चर्चा करुन नियोजन पूर्वक विकास तसेच अक्रम-सक्रम योजना बंद राज्यातील शेतकरी अतिवृष्टीने संकटात सापडलाय त्यात सदरी योजना बंद झाल्याने जास्त खर्चाचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. सुपीक जमीनीतील बेकायदेशीर हालगा-मच्छे बायपास रद्द करावा, गर्जाऊ शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन भूमाफिया अत्यल्प किमतीत शेती खरेदी करुन भूमाफिया बेकायदेशीरपणे भराव टाकून परिसरातील पीकं घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान थांबवून कर्नाटक भू महसूल कायदा 1964 कलम 95 या कायद्याचे तंतोतंत पालन करत शेती व शेतकरी वाचवावायासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्यास सरकारला शेतकऱ्यांप्रती जाणीव आहे याची प्रचिती येईल.
विरोधी पक्षाने सक्षम भूमिका घेऊन आक्रम-सक्रम योजना पुन्हा सुरु करण्यासह शेतकऱ्यांना भेडबावणाऱ्या सर्व समस्या जाणून त्यावर कठोर पावल उचलण्यास सरकारला भाग पाडाव, प्रत्येक पिकाला योग्य भाव देऊन शेतकरी तारावा, तात्काळ कर्जमाफी करावी यासह उत्तर कर्नाटकातील अल्पभूधारक शेतकरी वाचवावा अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा बेळगाव अधिवेशन फक्त नावापूरतेच झाल्यासारखे होईल असेच म्हणावे लागेल.