सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी सीमाबांधवांचे साहित्य संमेलनात आंदोलन

 

 

 

 

 

 

 

सातारा : ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पहिजे या मागणीसाठी घोषणा देत फलक ध्वज घेऊन, लक्ष वेधत आंदोलन केले. पोलिसांनी या आंदोलनात हस्तक्षेप करत आंदोलकांना अडवले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिल्यानंतर आंदोलक शांत झाले. मात्र या आंदोलनामुळे काही वेळ गोंधळ निर्माण झाल्याने सर्वांचे लक्ष आंदोलकांकडे गेले.
महाराष्ट्र शासनाने आजपर्यंत सीमाप्रश्नासंदर्भात कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही, त्याउलट कर्नाटक सरकार सीमाप्रश्नी आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामळे बेळगांवसह सीमाभागात असंतोष पसरला आहे. महाराष्ट्र शासनाने सीमाप्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे सीमावासियांचे म्हणणे होते.

आम्ही बेळगावातून सहित्य संमेलनाचा उत्साह खराब व्हावा म्हणून आलेलो नव्हतो. १९५६ साली जेव्हा सीमा प्रश्न निर्मिती झाली तेव्हा पासून महाराष्ट्रात येण्यासाठी धडपडत आहोत. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे सीमा प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आलो आहोत.
सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा वादाच्या सुनावणीकडे महाराष्ट्र शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे, तसे महाराष्ट्र सरकार त्याकडे लक्ष देताना दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला अनेकदा कर्नाटकाचे मंत्री उपस्थित असतात. मात्र महाराष्ट्राच्या वकिलाशिवाय न्यायालयात कोणीही उपस्थित राहत नाहीत हे दुर्दैवाने सांगावे लागते. मागील २० वर्षात न्यायालयातूनही आम्हाला दाद मिळत नाही. पूर्वी सीमावासियांवर अन्याय झाला तर महाराष्ट्र पेटून उठत होता. मात्र आता कोल्हापूरशिवाय कोणाचाही पाठिंबा मिळत नसल्याची खंत आंदोलकांनी व्यक्त केली. कर्नाटक सरकार सीमाभागावर हक्क सांगण्यासाठी मराठी भाषा आणि मराठी भाषिकांवर अन्याय, दडपशाही करून कन्नडीगांना ताकद देत कन्नड भाषेची सक्ती तीव्र करत आहेत. सीमाभागात दररोज अन्याय सहन करत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. कर्नाटकातून मुक्त करून महाराष्ट्रात घ्या अशी आम्ही यांना कळकळीची विनंती सीमाभागातील मराठी बांधव करत आहेत.