सीमाप्रश्नी कर्नाटकाच्या भूमिकेबाबत उद्या दोन्ही सभागृहात ठराव मांडणार

बेळगाव : विधानसभेत आज शून्य प्रहरात सीमाप्रश्नावर प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. यावेळी अमित शाह यांच्यासोबतच्या बैठकीत त्यांनी केवळ दिनही राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या सूचना दिल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले. त्यानंतर सीमाप्रश्नी महाजन अहवाल अंतिम असल्याच्या कर्नाटकाच्या भूमिकेबाबत उद्या दोन्ही सभागृहात ठराव करण्यावर दीर्घ चर्चेनंतर सत्ताधारी-विरोधकांत सहमती झाली.बेळगावातील सुवर्णसौधमध्ये सुरु असलेल्या विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी आज विधानसभेत शून्य प्रहरात सीमाप्रश्नावर प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. विरोधी पक्षनेते सिद्दरामय्या यांच्या मागणीनुसार भोजन विरामानंतर सभापती विश्वनाथ हेगडे-कागेरी यांनी चर्चेला परवानगी दिली. यावेळी बोलताना सिद्दरामय्या म्हणाले, सीमाप्रश्नावर आधी फजल अली आयोग नेमला होता. त्याचा अहवाल महाराष्ट्राने मान्य केला नाही. त्यामुळे केंद्राने न्या. मेहेरचंद महाजन आयोग नेमला. पण त्याचाही अहवाल महाराष्ट्राने मान्य केला नाही. कर्नाटकातील तत्कालीन निजलिंगप्पा सरकारने हा अहवाल मान्य केला. हा अहवाल संसदेसमोर मांडण्यात आला होता. मात्र त्यावर तेथे चर्चा झाली नाही. त्यानंतर महाराष्ट्राने भाषिक प्रांतरचनेला आव्हान देणारी याचिका सरविच्छ न्यायालयात दाखल केली आहे. परंतु घटनेच्या कलम ३ प्रमाणे ती दखल घेण्यायोग्य (मेंटेनेबल) नाही. राज्यांच्या सीमांबाबतचे वाद सोडविण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे असे म्हणणे त्यांनी मांडले. महाराष्ट्रातील नेते आपल्या राजकीय फायद्यासाठी हा वाद जिवंत ठेवतात आणि वारंवार उकरून काढतात. सीमाप्रश्नी महाजनन अहवाल अंतिम आहेच पण आता सुप्रीम कोर्टात निकाल लागेपर्यंत यावर बोलू नका असे मुख्यमंत्र्यानी महाराष्ट्राला सुनवायला पाहिजे होते असे ते म्हणाले.त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिकांना न्याय देतो असे सांगितले. त्यानंतर त्यांचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही चिथावणीखोर वक्तव्य केले. त्यांना मी कडक उत्तर दिले आहे. आमच्या मुख्य सचिवांकरवी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना आमची नाराजी कळवली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबतच्या बैठकीत केवळ दोन्ही राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. सीमाप्रश्नावर आम्ही कसलीही चर्चा केली नाही. त्यांनी घटनात्मक पद्धतीने हा प्रश्न सोडवता येतो, यावरून दोन्ही राज्यातील उद्योग, पर्यटकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्यास सांगितले आहे असे ते म्हणाले.काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य एच. के. पाटील यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी शाह यांच्या सोबतच्या बैठकीला जायला नको होते या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले, महाजन अहवालानुसार सीमाप्रश्न संपला आहे ही कर्नाटकाची भूमिका असताना अमित शाह यांच्यासोबतच्या बैठकीला गेल्याने हा वाद अजून शिल्लक आहे हे मान्य केल्यासारखे होते. तसे प्रसारमाध्यमांतही आले आहे. एक छोटीशी चूक, दुर्लक्ष केल्याने महाजन आयोग नेमण्यात आला. त्याने यथास्थिती ठेवण्याची शिफारस केल्याने आम्हालाही काही गावे गमवावी लागली. सीएम शाह यांचा सल्ला घेऊन आले आहेत. सुप्रीम कोर्टात केस सुरु असताना शाह यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी इकडच्या तीन, तिकडच्या तीन मंत्र्यांची समिती नेमण्याची सूचना केली आहे. याचा अर्थ आमच्या राज्यातील परिस्थिती बिघडली आहे का? आमचे गृहमंत्री अपयशी ठरले आहेत का? असा सवाल एचकेनी केला. मुख्यमंत्र्यांच्या ट्विटमुळे दोन्ही राज्यांच्या जनतेत चुकीचासंदेश गेल्याचा आरोप एच. के. पाटील यांनी केला.त्यावर हस्तक्षेप करत बोम्मई म्हणाले, १८ वर्षांनी केस सुनावणीस आल्यावर महाराष्ट्र सरकार जागे झाले. त्यांनी चिथावणी दिल्याचे पडसाद सीमाभागात उमटले. पण आमच्या भूमिकेत बदल झालेला नाही हे माझ्या शाह यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. माझ्या ट्विटवरून झालेले प्रक्षोभक वक्तव्याचे ट्विट मी केलेले नाही. माझ्या वैयक्तिक, ऑफिशिअल किंवा आमच्या स्टाफ कोणाच्याही ट्विटर हँडलवरून असे ट्विट केलेलं नाही. ते कोण केली याचा तपास सुरु आहे. लोकशाहीत केंद्र सरकार दोन राज्यातील वाद सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्याना बोलावू शकते, सल्ला-सूचना देऊ शकते. शाह यांनीही तेच केले आहे. दोन्ही राज्यातील जनतेचे संबंध चांगले आहेत, ते टिकवण्याची सूचना त्यांनी केलीय. सीमाप्रश्नी आमची भूमिका स्पष्ट आहे. कर्नाटकाची एक इंचही जमीन आम्ही महाराष्ट्राला देणार नाही असे बोम्मई यांनी सभागृहाला सांगितले.यावेळी विरोधी पक्षनेते सिद्दरामय्या यांनी, केंद्र, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र तिन्हींकडे भाजप सरकार असताना केंद्र सरकारने मनात आणले तर हा प्रश्न सोडवू शकत नाही का असा सवाल करत बोम्मई याना चिमटा काढला. एक इंचही जमीन न देण्याची राज्याची स्पष्ट भूमिका असताना ३ मंत्र्यांची समिती नेमल्याने जनतेत चुकीचा संदेश गेलाय असे एच. के. पाटील यांना वाटतेय. शाह याना भेटण्यापूर्वी तुम्ही सर्वपक्षीयांची बैठक का घेतली नाही, आम्ही या प्रश्नी तुमच्यासोबतच आहोत, बैठक घेतली असती तर तुम्हाला आणखी बळ मिळाले असते असे त्यांनी सांगितले.सरतेशेवटी बोलताना बोम्मई म्हणाले, शाह यांच्यासोबतची बैठकीची सूचना ऐनवेळी आल्याने सर्वपक्षीय बैठक घेता आली नाही. बैठकीपूर्वी आम्ही आमच्या मुख्य सचिवांकरवी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेले पत्र महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना झोंबले आहे. त्यांनी सचिवांकरवी का पत्र पाठवले असे मला विचारले. हे पत्र पुढील न्यायालयही लढाईत महत्वाचे ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी येथे येऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडवू नये म्हणून आम्ही पत्र पाठवले आहे. येणाऱ्यांना आम्ही जमावबंदी आदेश काढून अटकाव केला आहे. काहींना अटकही केली आहे. येथे येतो म्हटल्यावर आम्ही काय करू शकतो याचा संदेश दिलाय असे बोम्मई यांनी सांगितले.दरम्यान, दोन्ही पक्षातील प्रमुख नेत्यांच्या चर्चेनंतर कर्नाटकाच्या सीमाप्रश्नावरील भूमिकेचा पुनरुच्चार करणारे ठराव दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्याचे निश्चित करण्यात आले. ज्या सदस्यांना यावर मते मांडायची आहेत, त्यांना मांडू द्या, उद्या सभागृहात मी सविस्तर उत्तर देईन असे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर बंडेप्पा काशमपूर व अन्य सदस्यांनी विचार मांडले.