विधिमंडळाचे संयुक्त अधिवेशन उद्यापासून

अधिवेशन वादळी ठरण्याचे संकेत; अधिवेशनासाठी जोरदार तयारी

बंगळूर : या वर्षातील पहिले संयुक्त अधिवेशन शुक्रवारी (ता. १०) राज्यपालांच्या भाषणाने सुरू होईल. यासाठी तयारी करण्यात येत असून आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अधिवेशन होणार असल्याने ते वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
राज्यपाल थावरचंद गेलहोत शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतील. त्यानंतर शिष्टाचारानुसार सभागृहाचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब केले जाईल.
त्यानंतर सोमवारी राज्यपालांच्या भाषणावर चर्चा होणार आहे. विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि धजद सरकारवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. कंत्राटदार संघटनेने सरकारवर लावलेला ४० टक्के कमिशन, माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांचे ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य, अधिकाऱ्यांच्या बदल्यातील पैशाची वसुली, सँट्रो रवी प्रकरण यासह देशातील ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा होणार आहे.
भाजप सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्याने सरकारच्या अपयशावर प्रकाश टाकण्यासाठी विरोधक हात आखडता घेत आहेत. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कर्नाटकासाठी हक्क सांगणारे कोणतेही प्रकल्प जाहीर केले नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
भद्रा अप्पर बँक प्रकल्पासाठी पाच हजार ३०० कोटी आणि राज्यातील विलंबित रेल्वे प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी आठ हजार कोटींव्यतिरिक्त केंद्राने कर्नाटकाला झुकते माप दिले असले तरी कर्नाटकाच्या दृष्टीने अर्थसंकल्प निराशजनक असल्याची काँग्रेस आणि धजदची तक्रार आहे.
तसेच, कर्नाटक हे देशातील दुसरे सर्वाधिक कर भरणारे राज्य आहे. राज्याच्या वाट्याचे सुमारे १३ हजार कोटींचे जीएसटीची रक्कम न आल्यानेचर्चेला येणार आहे.
जास्त कर भरूनही केंद्र सरकारकडून विशेष अनुदान जारी करताना भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप ऐकायला मिळत आहे. कर्नाटकला एक पैसाही न सोडल्याने विरोधकांकडे आणखी एक शस्त्र आले आहे. त्यामुळे सरकारच्या अपयशाकडे लक्ष वेधून ते सरकारला जाब विचारण्याच्या तयारीत आहेत. विरोधकांच्या या रणनीतीवर सत्ताधारी भाजप सरकारने प्रतिक्रिया दिली आहे.
कॉंग्रेस नेते सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर सुरू होणाऱ्या संघर्षाच्या मुद्द्यावर चर्चा करणार असून अधिवेशन काळात काही संघटनांच्या संघर्षाला विविध मागण्या मांडून पाठिंबा व्यक्त केला जाणार आहे.
विधानसभा आणि विधानपरिषदेत कोणत्या नेत्यांनी कोणत्या मुद्द्यांवर आपली मते मांडायची हे ठरवण्याचा विचारही काँग्रेस आणि धजदच्या नेत्यांनी केला.
२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकांवर लक्ष्य ठेवून राज्य सरकार यावेळी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. हे लक्षात घेऊन त्यांनी खर्च आणि कर्जाचा बोजा यामध्ये लोकप्रिय घोषणा पूर्ण होऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवाद करण्याचे ठरवले आहे.
२०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने जाहीरनाम्यात जाहीर केलेल्या ६०० हून अधिक मागण्यांपैकी दहा टक्केही अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. अधिवेशनात मोठ्या संघर्षाच्या रूपाने ते हा मुद्दा उचलून धरणार आहेत.
निवडणुकीदरम्यान कोणताही भावनिक मुद्दा नसून कोणत्याही नेत्याचा वैयक्तिक अपमान करून जनतेचा विश्वास गमावू नये. प्रत्येक नेत्याने कसे बोलावे यावर लवकरच बैठक होण्याची शक्यता आहे.
नुकतेच कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष केम्पण्णा यांनी राज्यातील भाजप सरकार ४० टक्के कमिशनचे सरकार असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. यावर काँग्रेस आणि भाजप पक्ष प्रश्नांची सरबत्ती करणार आहेत. तसेच पीएसआयसह शासकीय पदांच्या भरतीतील घोटाळ्याचा उल्लेख करून सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी त्यांनी चालवली आहे.
काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी सकाळी यासंदर्भात बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला धजदचे नेतेही उपस्थित राहणार आहेत. सरकारचा भ्रष्टाचार सभागृहात उघड करू, असा इशारा यापूर्वी काँग्रेस नेत्यांनी दिला होता.