हिजाब वादावर निर्णय घेण्याची सरन्यायाधिशांची कबूली

हिजाब वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात, विद्यार्थिनीनी दाखल केली याचिका

बंगळूर : कर्नाटकातील हिजाब वाद आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सरकारी पदवीपूर्व महाविद्यालयामध्ये मुलींना हिजाब परिधान करून परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी सुनावणी करण्याचे मान्य केले आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाला नऊ मार्चपूर्वी या याचिकेवर निकाल देण्याचे आवाहन ऍड. शादान फरासत यांनी केले. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, मुलींना हिजाब घालून सरकारी महाविद्यालयांमध्ये परीक्षा देण्याची परवानगी दिली जात नाही. यामुळे विद्यार्थिनींचे एक वर्ष वाया गेल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“विद्यार्थिनींनी आधीच एक वर्ष गमावले आहे. त्यांना आणखी एक वर्ष गमवायचे नाही. फक्त त्यांना परीक्षेत भाग घेऊ द्यावा एवढीच प्रार्थना आहे. मी इतर कोणतेही दिशानिर्देश शोधत नाही. त्यांना परीक्षा देण्याची परवानगी नाही. न्यायमूर्ती गुप्ता आणि धुलिया यांच्यात मतभेद आहेत. त्यांना हेडस्कार्फ घालण्याची परवानगी नाही, असे फरासत पुढे म्हणाले.
यावर “मी यावर निर्णय घेईन,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
२३ जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीसाठी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या स्थापनेवर विचार करण्यास सहमती दर्शवली होती. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी बाजू मांडली होती
या बंदीनंतर विद्यार्थिनींनी खासगी संस्थांमध्ये जाण्यास सुरुवात केली असली तरी त्यांना सरकारी महाविद्यालयांमध्ये होणाऱ्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्याचे अंतरिम निर्देश आवश्यक होते.
न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता (आता निवृत्त) आणि सुधांशू धुलिया यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १३ ऑक्टोबर रोजी विभाजित निर्णय दिला होता. हिजाबवरील बंदी कायम ठेवताना न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, सरकारी आदेशानुसार राज्य सरकार हिजाब घालण्याच्या प्रथेवर निर्बंध घालू शकते. भिन्न मत मांडताना, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी सरकारी आदेश रद्द करताना म्हटले की ते बंधुत्व आणि अखंडतेच्या घटनात्मक मूल्याच्या विरोधात आहे.
दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मत भिन्न असल्यामुळे योग्य खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी सरन्यायाधिशांसमोर याचिका दाखल करण्यास सांगितले.
पाच फेब्रुवारीच्या सरकारी आदेशाने (जीओ) कर्नाटकातील सरकारी शाळांना विहित गणवेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते आणि खासगी शाळांना त्यांच्या व्यवस्थापन मंडळाने ठरवल्याप्रमाणे गणवेश अनिवार्यपणे उघड्या डोळ्यांना दिसणारी सर्व धार्मिक चिन्हे वगळण्यात आली होती, न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले, “विद्यार्थ्यांनी शर्टखाली घातलेली कोणतीही गोष्ट जीओ जारी केलेल्या नियमानुसार आक्षेपार्ह आहे असे म्हणता येणार नाही.”
आमच्या घटनात्मक योजनेनुसार, हिजाब घालणे ही फक्त निवडीची बाब असावी. हा अत्यावश्यक धार्मिक आचरणाचा विषय असू शकतो किंवा नसू शकतो, परंतु तरीही तो विवेक, विश्वास आणि अभिव्यक्तीचा विषय आहे. जर तिला हिजाब घालायचा असेल, अगदी तिच्या वर्गातही, तिला थांबवता येणार नाही, जर तो तिच्या आवडीचा विषय म्हणून घातला गेला असेल, कारण तिचे पुराणमतवादी कुटुंब तिला शाळेत जाण्याची परवानगी देईल, आणि त्यामध्ये केसेस, हिजाब हे तिचे शिक्षणाचे तिकीट आहे, असे न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले.