कर्नाटक समर्थक ठरावासाठी कन्नड संघटनांचा आटापिटा

 

बेळगाव महापालिकेविरोधात कारवाईची मागणी; मंत्री सतीश जारकीहोळी यांना निवेदन

बेळगाव : बेळगाव महानगरपालिकेने कर्नाटक समर्थक ठराव मंजूर करण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप करत बेळगाव जिल्हा कन्नड संघटनांच्या कृती समितीने राज्याचे मंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्याकडे सोमवारी निवेदन सादर केले. कन्नड भाषा, संस्कृती आणि राज्याच्या हिताविरोधी भूमिका घेणाऱ्या महापालिकेविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.

निवेदनानुसार, “बेळगाव हा कर्नाटकाचा अविभाज्य भाग आहे” तसेच “सीमावादाबाबत महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम मानावा” या आशयाचा ठराव महानगरपालिकेने मंजूर करावा, या मागणीसाठी बेळगावातील 20 हून अधिक कन्नड संघटना 26 मार्चपासून आंदोलन करत आहेत.

संघटनांनी नमूद केले की, 27 ऑक्टोबर 2005 रोजी महानगरपालिकेने बेळगावचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा, असा ठराव मंजूर केला होता. महाराष्ट्र सरकारने हा ठराव सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमावाद प्रकरणात पूरक दस्तऐवज म्हणून सादर केला आहे. त्यामुळे सध्या कन्नड समर्थकांचे बहुमत असलेल्या महापालिकेने कर्नाटक समर्थक ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी गेल्या 75 दिवसांपासून सातत्याने केली जात आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याची खंत संघटनांनी व्यक्त केली.

सीमावाद प्रकरण 2004 पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून महाराष्ट्र सरकार महापालिकेच्या 2005 च्या ठरावाचा आधार घेत असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध कन्नड संघटनांनी आंदोलनाची तीव्रता वाढविली आहे.

दोन महिन्यांहून अधिक काळ आंदोलन सुरू असूनही महापालिकेतील बहुमतधारक भाजप सदस्यांनी ठराव मंजूर केला नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला. याच्या निषेधार्थ महापालिकेसमोर धरणे आंदोलन, सत्याग्रह आणि निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनादरम्यान 500 हून अधिक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

कर्नाटक विधानमंडळाने यासंदर्भातील ठराव अनेकदा मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठविल्याचे संघटनांनी नमूद केले. मात्र, महापौर आणि उपमहापौर सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचे कारण पुढे करून ठराव मंजूर करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील मोहन कातरकी यांनी कर्नाटक समर्थक ठराव मंजूर करण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याचे मत व्यक्त केल्याचा दावाही संघटनांनी केला.

दरम्यान, आंदोलनाचा भाग म्हणून 1 जूनपासून दररोज प्रादेशिक आयुक्तांना निवेदने सादर केली जात आहेत. प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले.

निवेदन सादर करताना अशोक चंदरगी, महादेव तळवार, बलराम मासेनट्टी, श्रीनिवास ताळूकर, मल्लप्पा गुडगेनट्टी, रवी जगमैननवर, सर्वमंगला अरळीकट्टी, सिद्धलिंगप्पा सुनकुप्पी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.