Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : केपीआयडी (KPID) कायद्याअंतर्गत उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे संगोळ्ळी रायण्णा सोसायटीच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची रक्कम परत मिळत नसल्याचा आरोप करत संबंधित अडथळे तातडीने दूर करावेत, अन्यथा केपीआयडी कायदाच रद्द करावा, अशी मागणी ठेवीदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोठ्या संख्येने एकत्र आलेल्या ठेवीदारांनी ॲड. एन. आर. लातूर यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन सादर केले. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी निवेदन स्वीकारून ते तातडीने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी जिल्हाधिकारी रोशन यांनी नागरिकांना जास्त व्याजाचे आमिष दाखविणाऱ्या संस्थांपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले. कोणत्याही संस्थेत पैसे गुंतविण्यापूर्वी तिची संपूर्ण माहिती घेऊनच निर्णय घ्यावा. आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून काही संस्थांविरुद्ध पूर्वखबरदारीची कारवाई सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ॲड. एन. आर. लातूर यांनी सांगितले की, सुमारे दहा वर्षांपूर्वी बेळगावातील अनेक नागरिकांनी संगोळ्ळी रायण्णा सोसायटीमध्ये ठेवी ठेवल्या होत्या. मात्र २०१७ मध्ये सोसायटीचे तत्कालीन अध्यक्ष आनंद बाळकृष्ण अप्पूगोळ, त्यांच्या पत्नी आणि संचालक मंडळाने संस्था बंद करून ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणी ठेवीदारांनी ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने संबंधितांची मालमत्ता जप्त करून ठेवीदारांना पैसे परत देण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारने केपीआयडी कायद्याअंतर्गत सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. या अधिकाऱ्यांनी मालमत्तांचा लिलाव करून सुमारे ८० ते ९० कोटी रुपयांचा निधी जमा केल्याचे सांगितले जाते.
ठेवीदारांकडून आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यानुसार सर्व पुरावे सादर करण्यात आले. मात्र २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात गुंतविल्याचे कारण देत अनेक अर्ज फेटाळण्यात आल्याचा आरोप ठेवीदारांनी केला आहे.
यानंतर ठेवीदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने ठेवीदारांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांच्या ठेवी परत करण्याचे निर्देश दिले. तरीदेखील सक्षम प्राधिकरणाने पुन्हा विविध कागदपत्रांची मागणी केली. आयकर विवरणपत्र, बँक खात्याची माहिती, आधार कार्ड, पॅन कार्ड आदी कागदपत्रे सादर करूनही अर्ज नाकारण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
केपीआयडी कायद्याच्या अंमलबजावणीत असलेल्या तांत्रिक त्रुटींमुळे ठेवीदारांना न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करत या त्रुटी दूर कराव्यात किंवा कायद्यात आवश्यक बदल करावेत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. ठेवीदारांच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेण्याची अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
