Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : शालेय पोषण योजनांमधील गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी आणि सरकारी निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने कडक पाऊल उचलले आहे. क्षीरभाग्य आणि मध्यान्ह आहार योजनेचा खर्च आता विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशी जोडण्यात आला असून, निरंतर ॲपमध्ये नोंदविलेल्या उपस्थितीच्या आधारेच दूध, भोजन, अंडी आणि फळांसाठीचा निधी मंजूर केला जाणार आहे.
यापुढे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती सकाळी व दुपारी दोन वेळा ‘निरंतर’ ॲपमध्ये नोंदविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. उपस्थिती नोंदविण्यात हलगर्जीपणा अथवा जाणूनबुजून दुर्लक्ष झाल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा शिक्षणाधिकारी तसेच मध्यान्ह आहार योजनेच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
क्षीरभाग्य आणि मध्यान्ह आहार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बेळगाव जिल्ह्याला सर्वाधिक 33.35 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र या निधीचा वापर केवळ प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थ्यांसाठीच होणार आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या कृत्रिमरीत्या वाढवून दाखविणे, खोटी उपस्थिती नोंदविणे किंवा हजेरीच्या नोंदीत फेरफार करणे असे प्रकार आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
यामुळे आता विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीनुसारच मध्यान्ह भोजन, दूध, अंडी आणि केळींचे वितरण होणार असून प्रत्येक लाभार्थ्याची माहिती ऑनलाइन प्रणालीमध्ये स्वतंत्रपणे नोंदविणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे योजनेतील पारदर्शकता वाढून निधीचा अपव्यय रोखण्यास मदत होणार आहे.
विशेष म्हणजे, जिल्हा पंचायतच्या संकेतस्थळावर दररोज शाळानिहाय विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तसेच भोजन, दूध, अंडी आणि फळांचा लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती सार्वजनिक केली जाणार आहे. त्यामुळे शाळांच्या कामकाजावर थेट नजर ठेवणे शक्य होणार असून योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिक जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व निर्माण होणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे शालेय पोषण योजनांतील पारदर्शकता वाढणार असून ‘जितके विद्यार्थी उपस्थित, तितकाच निधी आणि तितकाच आहार’ हे सूत्र आता काटेकोरपणे राबविले जाणार आहे. त्यामुळे खोट्या नोंदींना आळा बसून योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
