कोल्हापूर प्रशासनाच्या बंदी आदेश पत्रामुळे संताप; ७० वर्षांच्या सीमालढ्यातील निंदनीय घटना

बेळगाव : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कोल्हापूर दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना कोल्हापुरात जाण्यापासून रोखण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने बेळगाव जिल्हा प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर सीमाभागात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. तब्बल सात दशकांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या सीमालढ्याच्या इतिहासात असा प्रकार कधीही घडला नसल्याचा दावा करत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने याला “संतापजनक व निंदनीय आणि मराठी स्वाभिमानाला ठेच पोहोचवणारी घटना” असे संबोधले आहे.

रविवारी बेळगाव येथील मराठा मंदिरात झालेल्या तातडीच्या बैठकीत या प्रकरणाचा तीव्र निषेध करण्यात आला. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांनी लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासणारी भूमिका घेतल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सीमाप्रश्न समन्वयक मंत्री तसेच विरोधी पक्षनेत्यांकडे करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.

समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर जोरदार टीका करताना सांगितले की, “आम्ही केंद्रीय गृहमंत्र्यांना निवेदन सादर करून सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेच्या मागण्या मांडण्याचा लोकशाही मार्ग स्वीकारला होता. मात्र आमचे निवेदन स्वीकारण्याऐवजी आमच्या अटकेसाठीच पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचा प्रकार समोर येत आहे. हा केवळ महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा नव्हे, तर सीमाभागातील लाखो मराठी भाषिकांच्या भावना आणि स्वाभिमानाचा अपमान आहे.”

बैठकीत उपस्थित नेत्यांनी या घटनेला लोकशाही हक्कांवर घाला घालणारा प्रकार ठरवत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मराठी भाषिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आला.

समितीच्या नेत्यांनी पुढे असा सवाल उपस्थित केला की, लोकशाही व्यवस्थेत निवेदन देण्यासाठी जाणाऱ्या नागरिकांना रोखण्यासाठी एका राज्यातील प्रशासनाने दुसऱ्या राज्यातील प्रशासनाशी संपर्क साधणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अशा प्रकारच्या कारवायांमुळे सीमाभागातील मराठी जनतेमध्ये असंतोष निर्माण होत असून प्रशासनाच्या निष्पक्षतेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

या पत्रव्यवहारामुळे सीमाभागातील वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले असून, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाकडे विशेष गांभीर्याने पाहिले जात आहे. संबंधित प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केली आहे.