भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्याचे हक्क द्या : महाराष्ट्र एकीकरण समिती आक्रमक

 

बेळगाव : सीमाभागातील मराठी भाषिकांना भाषिक अल्पसंख्यांक म्हणून कायद्याने मिळणारे सर्व अधिकार, सुविधा आणि सवलती तातडीने लागू कराव्यात, तसेच कर्नाटक सरकारच्या ६० टक्के कन्नड व ४० टक्के इतर भाषा वापराच्या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी जोरदार मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांच्याकडे केली आहे.

समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे आणि माजी आमदार मनोहर किणेकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक देत निवेदन सादर केले. यावेळी सीमाभागातील भाषिक अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिला.

निवेदनानंतर बोलताना प्रकाश मरगाळे यांनी काही संघटनांकडून प्रशासकीय परवानगीशिवाय इतर भाषांतील फलक हटविण्याच्या घटना वाढत असल्याचा आरोप केला. अशा प्रकारांमुळे भाषिक अल्पसंख्याकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असून प्रशासनाने याबाबत ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. बेळगावमधील मराठी भाषिकांच्या घटनात्मक हक्कांचे रक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी सीमावादाचा अंतिम निर्णय न्यायालयातून लागेपर्यंत मराठी भाषिकांना अल्पसंख्याक कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. शासकीय कार्यालयांमध्ये कन्नडसोबतच मराठी व इतर भाषांच्या वापरालाही समान संधी दिली जावी, असे ते म्हणाले.

ॲड. नागेश सातेरी यांनी आंदोलनासाठी मागितलेली परवानगी नाकारल्याबद्दल प्रशासनावर टीका केली. संविधानाच्या अनुच्छेद ३५० अंतर्गत मराठी भाषिकांना मिळणारे हक्क अबाधित राहिले पाहिजेत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आंदोलनामुळेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो, हा आरोप वस्तुस्थितीपासून दूर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

माजी महापौर रेणू किल्लेकर यांनी शांततापूर्ण मार्गाने मागण्या मांडूनही कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल होत असल्याची खंत व्यक्त केली. शासकीय फलक, परिपत्रके आणि सूचना कन्नडबरोबरच मराठी व इंग्रजी भाषेतही उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

निवेदन स्वीकारल्यानंतर जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी भाषिक अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेची व हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचे स्पष्ट केले. सीमाभागातील शांतता, सामाजिक सलोखा आणि भाषिक सौहार्द टिकवून ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. तसेच महाराष्ट्रातील कन्नड भाषिक आणि बेळगाव सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या प्रश्नांवर घटनात्मक चौकटीत चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मराठी भाषिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.