मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोरील धरणे आंदोलन तूर्तास स्थगित; ३० जून रोजी सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीची बैठक

 

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबतही चर्चा

बेळगाव : महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मध्यवर्ती समितीची तातडीची बैठक पार पडली. या बैठकीत येत्या २९ जून रोजी मुंबई येथे मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर आयोजित करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमाप्रश्नाच्या सुनावणीसंदर्भातही विचारविनिमय झाला.

बैठकीनंतर माहिती देताना मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी सांगितले की, समितीच्या मागणीची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने ३० जून रोजी सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलावली आहे. त्यामुळे समितीने २९ जून रोजी होणारे धरणे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या सुनावणीचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणाला गती मिळावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य अर्ज दाखल करून लवकर सुनावणीची मागणी करावी, अशी भूमिका समितीने मांडली.

यावेळी, अयोध्या राम मंदिर प्रकरणाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने या दीर्घकाळ प्रलंबित सीमावादाचीही नियमित सुनावणी घेऊन अंतिम निकाल द्यावा, अशी अपेक्षा बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेच्या न्याय्य हक्कांचा प्रश्न अनेक दशकांपासून प्रलंबित असून, तो अधिक काळ रखडू नये, असेही समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

मरगाळे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारच्या पुढील भूमिकेवर समिती बारकाईने लक्ष ठेवून असून, ३० जूनच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात येईल. सीमाभागातील जनतेच्या न्याय्य हक्कांसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा लढा यापुढेही कायम राहील, असा निर्धारही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.