Belgaum Varta Belgaum Varta
मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली असून, मंगळवारी विधानभवनात झालेल्या सर्वपक्षीय उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत पुढील कायदेशीर आणि राजकीय लढ्याची दिशा निश्चित करण्यात आली. सीमा प्रश्नावर केंद्र सरकारने सकारात्मक हस्तक्षेप करावा, यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत लवकरच स्वतंत्र बैठक घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी महाराष्ट्र सरकार शेवटपर्यंत ठामपणे उभे राहील, अशी स्पष्ट भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सीमा प्रश्नाच्या लढ्याला अधिक बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारतर्फे नामवंत वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
बैठकीत सीमाभागातील सद्यस्थिती, कर्नाटक सरकारच्या अलीकडील हालचाली, तसेच पुढील कायदेशीर रणनीतीवर सखोल चर्चा करण्यात आली. सीमावासीयांच्या घटनात्मक आणि भाषिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
दरम्यान, अधिकृत सूत्रांच्या माहितीनुसार, सीमा प्रश्नावर कर्नाटक सरकारच्या प्रत्येक भूमिकेला ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याचा ठरावही सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला आहे. या बैठकीतील निर्णयांची अधिकृत घोषणा महाराष्ट्र सरकारकडून लवकरच होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे सीमा प्रश्नावरील राजकीय आणि कायदेशीर घडामोडींना वेग येण्याची चिन्हे आहेत.
