Belgaum Varta Belgaum Varta
मुंबई/बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा आक्रमक आणि ठाम भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी विधानभवनात पार पडलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत सीमालढ्याला नवी धार देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी प्रभावी करण्यासाठी दिल्लीतील ज्येष्ठ विधिज्ञांचे पॅनेल बळकट करण्यापासून ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत समन्वय बैठक आयोजित करण्यापर्यंत विविध निर्णयांमुळे महाराष्ट्राने सीमा प्रश्नावर आता अधिक आक्रमक पवित्रा स्वीकारल्याचे स्पष्ट झाले.
बैठकीच्या प्रारंभी सीमा प्रश्न कक्षाचे सचिव पाटणे यांनी प्रकरणाचा सविस्तर आढावा मांडला. त्यानंतर ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाची सद्यस्थिती स्पष्ट केली.
बैठकीत माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी कर्नाटक पोलिसांकडून मराठी भाषिकांना दिल्या जात असलेल्या त्रासाचा मुद्दा उपस्थित केला, तर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनीही सीमा प्रश्नावर कठोर भूमिका घेण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. त्यानंतर महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील कायदेशीर लढ्याची दिशा स्पष्ट केली.
मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीतील वकिलांच्या पॅनेलमध्ये नव्या ज्येष्ठ विधिज्ञांचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले. तसेच कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागातील मराठी फलक हटविणे, मराठी भाषिकांवरील कथित प्रशासकीय जाच आणि इतर घटनांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांच्या पत्रव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
बेळगावातील नागरिकांची बाजू कर्नाटक उच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारतर्फे वकील नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी खासदारांची बैठक घेण्याचाही निर्णय झाला. तसेच दोन्ही राज्यांच्या समन्वय मंत्र्यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यास मान्यता देण्यात आली. सीमाभागातील प्रश्नांचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यासाठी कोल्हापूर येथे दरमहा समन्वय मंत्र्यांची बैठक घेण्याचेही निश्चित करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयात सीमा प्रश्नाची सुनावणी लवकर लागावी यासाठी महाधिवक्ता स्वतः प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीचे विशेष आकर्षण म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे तब्बल ३४ वर्षांनंतर सीमाप्रश्नावरील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीसाठी विधानभवनात उपस्थित राहिले. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर झालेल्या या बैठकीने सीमालढ्याला नवी ऊर्जा मिळाल्याची भावना सीमाभागातून व्यक्त होत आहे.
ठळक निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयीन लढ्यासाठी दिल्लीतील वकिलांचे पॅनेल बळकट करणार.
कर्नाटक सरकारच्या कारवायांवर महाराष्ट्राची तीव्र नाराजी.
बेळगावातील नागरिकांसाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात महाराष्ट्राकडून कायदेशीर मदत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत समन्वय बैठक आयोजित करण्याचा निर्णय.
कोल्हापूर येथे दरमहा समन्वय मंत्र्यांची बैठक.
सीमा प्रश्नाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात लवकर लावण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
