‘बेळगाव कर्नाटकचेच’ म्हणत जिल्हाधिकाऱ्यांचा सरकारला धोरणात्मक अहवाल

मुंबईतील उच्चाधिकार समिती बैठकीनंतर कर्नाटकची प्रतिउत्तरात्मक हालचाल : सीमाभागात संतापाची लाट

बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद निर्णायक टप्प्यात असतानाच कर्नाटक प्रशासनाने महत्त्वाची रणनीतिक चाल खेळली आहे. बेळगावचे जिल्हाधिकारी यांनी राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या धोरणात्मक अहवालात “बेळगाव हा कर्नाटक राज्याचा अविभाज्य भाग असून त्यावर कोणताही वाद ग्राह्य धरता येणार नाही,” अशी ठाम भूमिका मांडल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सीमावाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून सीमाभागातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच तापले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात ऐतिहासिक नोंदी, प्रशासकीय घडामोडी, कायदेशीर बाबी आणि घटनात्मक मुद्द्यांचा आधार घेत कर्नाटकची बाजू अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे समजते. महाराष्ट्राच्या दाव्यांना न्यायालयात प्रभावीपणे प्रत्युत्तर देता यावे, यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, पुरावे आणि विविध कायदेशीर मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

या घडामोडीमुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने या अहवालाचा तीव्र निषेध नोंदवत, “सीमालढा अधिक तीव्र केला जाईल. महाराष्ट्राच्या न्याय्य हक्कासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत संघर्ष सुरू राहील,” असा इशारा दिला आहे.

दरम्यान, याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतील विधानभवनात मंगळवारी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयातील लढा अधिक सक्षम करण्यासाठी नव्या कायदेशीर रणनीतीवर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची लवकरच भेट घेऊन सीमाप्रश्नी केंद्र सरकारसमोर महाराष्ट्राची भूमिका ठामपणे मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

एकीकडे कर्नाटक सरकार न्यायालयीन लढ्यासाठी आपली तयारी अधिक मजबूत करत असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारनेही सीमावासीयांच्या पाठीशी ठाम उभे राहत न्यायालयीन, राजकीय आणि लोकशाही पातळीवर संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.