Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : सीमाप्रश्नाला निर्णायक वळण देण्याच्या दिशेने मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आक्रमक भूमिका घेतली असून, सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाची तातडीने आणि सलग सुनावणी व्हावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अधिकृत अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती समितीचे मध्यवर्ती अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी दिली.
बेळगावातील मराठा मंदिर येथे शनिवारी झालेल्या मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आढावा बैठकीत मुंबईतील बैठकीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सीमालढ्याची पुढील दिशा, न्यायालयीन रणनीती आणि राजकीय पाठपुरावा यावर विस्तृत चर्चा झाली.
मरगाळे यांनी सांगितले की, गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून रखडलेली उच्चाधिकार समितीची बैठक घडवून आणण्यासाठी समितीने दीड वर्ष सातत्याने प्रयत्न केले. त्याचे फलित म्हणून झालेल्या बैठकीत सीमाभागातील मराठी जनतेच्या न्याय्य मागण्या ठामपणे मांडण्यात आल्या असून, त्यावर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
समितीने सीमाभागातील सुमारे ४० लाख मराठी भाषिकांच्या न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी व्हावी, अशी मागणी करत महाराष्ट्र सरकारने विलंब न लावता अर्ज दाखल करावा, अशी भूमिका मांडली. तसेच भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या सर्व घटनात्मक हक्कांची अंमलबजावणी सीमाभागात व्हावी, यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी आगामी लोकसभा अधिवेशनात आवाज उठवावा किंवा राष्ट्रपतींची भेट घेऊन हस्तक्षेपाची मागणी करावी, असेही बैठकीत ठरविण्यात आले.
कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषा, मराठी पाट्या व फलकांवर होत असल्याचा आरोप असलेल्या अन्यायाचा तीव्र निषेध नोंदवत, महाराष्ट्र सरकारने याबाबत कर्नाटक सरकारला अधिकृत पत्र पाठवावे, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली.
याशिवाय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी १४ डिसेंबर २०२२ रोजी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक मंत्रिगटाची बैठक चालू अधिवेशनातच बोलावून सीमाभागातील प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढावा, तसेच त्या बैठकीत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळालाही सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीची नोंद महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात केल्याचेही मरगाळे यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीला सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर, रणजीत चव्हाण पाटील, माजी आमदार मनोहर किणेकर, आबासाहेब दळवी, गोपाळ देसाई, ॲड. महेश बिर्जे, ॲड. एम. जी. पाटील यांच्यासह मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
