एसआयआर मोहिमेचा शिक्षकांवर वाढता ताण; विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होण्याची भीती

 

 

बेळगाव : सरकारी शाळांमधील घटती पटसंख्या आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे वाढते आव्हान यामध्येच शिक्षकांवर सातत्याने वाढत असलेल्या अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. विविध शासकीय सर्वेक्षणे, प्रशासकीय कामे आणि आता विशेष मतदार यादी पुनर्निरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपविण्यात आल्याने अध्यापनासाठी मिळणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाला असून त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.

सध्या एसआयआर मोहिमेसाठी प्रत्येक शाळेतील एक ते दोन शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अर्जांचे वितरण, कागदपत्रांची पडताळणी, माहिती संकलन, नोंदी तयार करणे आणि अहवाल सादर करणे या कामांमध्ये संबंधित शिक्षकांचा दिवसातील मोठा वेळ खर्च होत आहे. परिणामी त्यांच्या वर्गांची जबाबदारी इतर शिक्षकांवर येत असून, आधीच अपुऱ्या मनुष्यबळावर चालणाऱ्या शाळांमध्ये अध्यापनाचे नियोजन विस्कळीत होत आहे.

विशेषतः ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता तीव्र आहे. अशा परिस्थितीत एसआयआरसारख्या अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांमुळे विद्यार्थ्यांना नियमित आणि दर्जेदार अध्यापन मिळणे कठीण होत आहे. अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करण्यास अडचणी निर्माण होत असून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत शैक्षणिक कौशल्यांच्या विकासावरही त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्यपूर्ण अध्यापन, वैयक्तिक मार्गदर्शन आणि शैक्षणिक उपक्रम आवश्यक असतात. मात्र शिक्षकांचा बहुमोल वेळ शासकीय कागदपत्रे आणि अहवालांच्या पूर्ततेत खर्च होत असल्याने अध्यापनासाठीचा वेळ दिवसेंदिवस कमी होत आहे. यामुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरण्याची भीती शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.

एकीकडे शासकीय कामांची वेळेत पूर्तता करण्याचा दबाव, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्याची जबाबदारी अशा दुहेरी कात्रीत शिक्षक सापडले आहेत. एसआयआर मोहिमेमुळे एका शिक्षकाची अनुपस्थिती संपूर्ण शाळेच्या अध्यापन व्यवस्थेवर परिणाम करत असून इतर शिक्षकांनाही अतिरिक्त वर्ग सांभाळावे लागत आहेत.

शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, शिक्षकांकडून अशैक्षणिक कामे करून घेण्याऐवजी त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची गुणवत्ता, शाळांचा शैक्षणिक स्तर आणि सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास यावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

एसआयआर मोहिमेच्या निमित्ताने शिक्षकांवरील वाढता कामाचा ताण पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, ‘शिक्षकांना अध्यापनासाठी की शासकीय कामांसाठी?’ हा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा उपस्थित झाला आहे.