युरिया मिळवण्यासाठी छोट्या शेतकऱ्यांची वनवण; खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे संताप

 

बेळगाव (वार्ता) : खरीप हंगामात युरिया आणि इतर रासायनिक खतांचा पुरवठा, ई-केवायसीची सक्ती आणि खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे छोट्या शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, युरिया खरेदीसाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली असून, अनेक ठिकाणी आधार पडताळणी आणि बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच खत दिले जाते. काही खत विक्रेत्यांकडून युरियासोबत इतर उत्पादने घेण्याचा आग्रह धरला जात असल्याचाही आरोप करण्यात येत आहे. मात्र, कृषी विभागाचे अधिकारी अशा प्रकारचे कोणतेही ‘लिंकिंग’ बंधन नसल्याचे सांगत आहेत.

दरम्यान, युरियाच्या पोत्याचे वजन पूर्वीच्या ५० किलोवरून ४५ किलो करण्यात आल्याने तसेच इतर रासायनिक खतांच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने उत्पादन खर्च वाढला आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, डीएपी, 10:26:26, पोटॅश तसेच इतर खतांचे दर गेल्या वर्षाच्या तुलनेत वाढले असून, शेती करणे अधिक खर्चिक बनले आहे.

छोट्या व विभक्त कुटुंबातील शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेचा सर्वाधिक फटका बसत असल्याचे सांगितले जात आहे. अनेकांकडे शेतीची मालकी अद्याप वडिलांच्या नावावर असल्याने किंवा जमिनीचे विभाजन न झाल्याने ई-केवायसी आणि खत खरेदीमध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत.

कृषी अधिकारी संतुलित खत व्यवस्थापनासाठी युरियाऐवजी अमोनियम सल्फेटसारख्या पर्यायांचा वापर करण्याचा सल्ला देत असले, तरी त्याची किंमत अधिक असल्याने तो पर्याय बहुतांश लहान शेतकऱ्यांना परवडत नसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

शेतकरी संघटनांनी सरकारने युरिया आणि इतर खतांचा सुरळीत पुरवठा करावा, ई-केवायसी प्रक्रियेत सुलभता आणावी आणि वाढत्या खतांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे.