Belgaum Varta Belgaum Varta
सीमा समन्वय मंत्र्यांची लवकरच भेट; सुनावणीला गती देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न
बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या लढ्याला निर्णायक टप्प्यावर नेण्यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आता न्यायालयीन लढाईबरोबरच राजकीय आघाडीवरही आक्रमक मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित दाव्याच्या सुनावणीला गती मिळावी, यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारमधील लोकप्रतिनिधींवर सातत्याने दबाव वाढविण्याचा निर्धार समितीच्या बैठकीत करण्यात आला.
रविवारी मराठा मंदिर येथील समिती कार्यालयात झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी अलीकडील घडामोडींचा आढावा घेतला. ८ जुलै रोजी मुंबईत झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीनंतर तसेच दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीनंतर सीमाप्रश्नाच्या सुनावणीला चालना मिळण्याची आशा व्यक्त करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाच्या विधिज्ञांकडून न्यायालयीन लढ्यासाठी आवश्यक तयारी अंतिम टप्प्यात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
सीमा समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराज देसाई यांची लवकरच भेट घेऊन सीमाप्रश्नाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दरमहा बैठकांचे वेळापत्रक निश्चित करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. याचबरोबर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील मंत्र्यांकडेही सातत्याने पाठपुरावा करून सीमालढ्याला अधिक राजकीय बळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कार्याध्यक्ष तथा माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी यासंदर्भातील रणनीती स्पष्ट केली.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेतील कागदपत्रांचा अधिकार मिळावा, यासाठी संसदेत जोरदार आवाज उठविण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. खासदार सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत आणि डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला असून, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हा प्रश्न संसदेत प्रभावीपणे मांडण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती ॲड. महेश बिर्जे यांनी दिली.
बैठकीला सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, गोपाळ देसाई, रणजीत चव्हाण-पाटील, विलास बेळगावकर, ॲड. एम. जी. पाटील, आर. एम. चौगुले, रामचंद्र मोदगेकर, बी. बी. देसाई, बाळासाहेब शेलार, ऍड. महेश बिर्जे यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते. सीमाप्रश्न केवळ न्यायालयापुरता मर्यादित न ठेवता तो राजकीय, सामाजिक आणि लोकआंदोलनाच्या माध्यमातून अधिक प्रभावीपणे लढण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
