Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : शहर आणि परिसरात भटक्या तसेच पाळीव कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर बेळगावचे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मारुती कामाण्णाचे यांनी नागरिकांना पाळीव प्राण्यांचे संगोपन, भटक्या कुत्र्यांवरील नियंत्रण आणि संबंधित प्रशासनाच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले आहे.
ॲड. कामाण्णाचे यांच्या मते, नागरिकांना आपल्या घरात पाळीव कुत्रा किंवा अन्य प्राणी पाळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र, पाळीव प्राण्यांची योग्य देखभाल करणे, वेळेवर लसीकरण करणे, त्यांना सुरक्षित वातावरणात ठेवणे आणि त्यांच्यामुळे शेजारी किंवा सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांना त्रास अथवा धोका निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे ही मालकांची जबाबदारी आहे. मालकाच्या निष्काळजीपणामुळे नागरिकांना त्रास किंवा दुखापत झाल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर तक्रार करता येऊ शकते.
भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरही महत्त्वाची जबाबदारी आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींनी भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी ‘ॲनिमल बर्थ कंट्रोल’ (ABC) कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवणे, नसबंदी व लसीकरण करणे तसेच रेबीजचा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. शाळा, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके आणि गर्दीच्या सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांबाबत प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक आहे.
कुत्रा चावल्यास नागरिकांनी तातडीने वैद्यकीय उपचार घेण्याबरोबरच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा पोलिसांकडे तक्रार दाखल करावी. पाळीव कुत्र्यामुळे झालेल्या घटनेत मालकाची निष्काळजीपणा किंवा कायदेशीर जबाबदारी निश्चित होऊ शकते, तर भटक्या कुत्र्यांच्या बाबतीत प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा मुद्दाही उपस्थित केला जाऊ शकतो. परिस्थितीनुसार नुकसानभरपाईसाठी संबंधित कायदेशीर मार्गांचाही अवलंब करता येतो.
नागरिकांची सुरक्षा आणि प्राण्यांचे हक्क यांच्यात योग्य समतोल राखणे आवश्यक आहे. कायद्याची माहिती नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यास मदत करते, तसेच प्रशासन आणि पाळीव प्राण्यांच्या मालकांनाही त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून देते. त्यामुळे भटक्या आणि पाळीव कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येवर कायदेशीर चौकटीतून प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज ॲड. मारुती कामाण्णाचे यांनी व्यक्त केली.
