मुख्यमंत्री विजय यांना मद्रास उच्च न्यायालयाचा झटका; करुर चेंगराचेंगरीतील मृतांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरीचा निर्णय रद्द

 

चेन्नई : तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या सरकारला मद्रास उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. करुर येथील रॅलीदरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत मृत्यू झालेल्या ४१ जणांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला आहे.

न्यायमूर्ती सी. व्ही. कार्तिकेयन आणि आर. शक्तीवेल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना म्हटले की, अशा प्रकारे सरकारी नोकऱ्या देणे हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ (कायद्यासमोर समानता) आणि अनुच्छेद १६ (सरकारी नोकरीतील समान संधी) यांचे उल्लंघन ठरते.

यापूर्वी याच खंडपीठाने पीडितांच्या नातेवाईकांना तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्तीपत्र देण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, अंतिम कायदेशीर पडताळणीनंतर या निर्णयाचा फेरविचार केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या कायद्याच्या चौकटीत आणि समान संधीच्या तत्त्वावर दिल्या गेल्या पाहिजेत. अनुच्छेद १६२ अंतर्गत राज्य सरकारला मिळालेले अधिकार संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तसेच, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीसाठी अनेक अर्जदार प्रतीक्षा यादीत आहेत. अशा परिस्थितीत वेगळ्या निकषांवर नोकऱ्या देणे इतर पात्र उमेदवारांवर अन्यायकारक ठरेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाने राज्य सरकारला पीडितांच्या कुटुंबीयांना थेट सरकारी नोकरी देण्याऐवजी कौशल्य विकास प्रशिक्षण, रोजगाराभिमुख शिक्षण आणि पुनर्वसनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सल्लाही दिला आहे.