एसआयआर प्रक्रियेवर नागरिक मतदार संरक्षण समितीचा हल्लाबोल

‘लाखो मतदारांचा हक्क धोक्यात’; प्रक्रियेत तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी

बेळगाव : कर्नाटकातील विशेष सखोल मतदार पुनरिक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेमुळे लाखो मतदारांचा मतदानाचा घटनात्मक हक्क धोक्यात आल्याचा गंभीर आरोप नागरिक मतदार संरक्षण समितीने केला आहे. बेळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत संपूर्ण प्रक्रियेचा फेरआढावा घेण्याची मागणी केली.

समितीच्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे 1 कोटी 10 लाख मतदारांची नावे वगळण्याच्या यादीत असून, 34 लाख मतदारांचे मॅपिंग न झाल्याने ते अडचणीत आले आहेत. पाहणीदरम्यान घरी नसलेले किंवा तात्पुरते स्थलांतरित झालेले मतदारही वगळण्याच्या प्रक्रियेत अडकत असल्याचा आरोप करण्यात आला.

एसआयआर प्रक्रिया अवैज्ञानिक, गोंधळाची आणि लोकशाहीच्या तत्त्वांना बाधा आणणारी असल्याचा दावा करत समितीने निवडणूक आयोगासमोर चार प्रमुख मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये वगळलेल्या मतदारांची सखोल चौकशी, स्थलांतरित मतदारांची नावे कायम ठेवणे, पडताळणी प्रक्रियेस किमान एक महिन्याची मुदतवाढ देणे आणि मसुदा मतदार यादीवर सार्वजनिक पडताळणी सभा आयोजित करण्याचा समावेश आहे.

समितीने स्पष्ट इशारा दिला की, मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया तातडीने थांबवून आवश्यक सुधारणा न केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. तसेच प्रत्येक पात्र नागरिकाचा मतदानाचा हक्क अबाधित राहावा, यासाठी राज्य सरकारनेही या प्रकरणात प्रभावी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली.