प्राचार्य नाही, निर्णयांना विलंब! डाएटचे कामकाज ठप्प होण्याच्या मार्गावर

 

बेळगाव : जिल्ह्यातील शिक्षक प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक गुणवत्तावाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डाएट), मन्नूर येथील प्राचार्यपद गेल्या दोन महिन्यांपासून रिक्त आहे. जून महिन्यात तत्कालीन प्राचार्य निवृत्त झाल्यानंतर अद्याप या पदावर नवीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे डाएटच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असून, शिक्षण विभागाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

डाएटच्या प्राचार्यांकडे संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजासोबतच उपसंचालक पदाची जबाबदारीही असते. शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षणिक उपक्रमांचे नियोजन, जिल्ह्यातील शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी मार्गदर्शन तसेच डी.एड. महाविद्यालयांच्या कामकाजावर देखरेख अशी महत्त्वाची जबाबदारी या पदावर असते. त्यामुळे हे पद दीर्घकाळ रिक्त राहणे शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीने गंभीर बाब मानली जात आहे.

तत्कालीन प्राचार्य निवृत्त झाल्यानंतर नियमानुसार पद रिक्त झाल्याचा अहवाल जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करून जबाबदारीचे हस्तांतरण आणि पुढील नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र, या प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींमुळे नियुक्ती रखडल्याची माहिती आहे. परिणामी, दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही डाएटला पूर्णवेळ प्राचार्य मिळालेला नाही.

शैक्षणिक गुणवत्तावाढीचे केंद्रच नेतृत्वाविना

डाएट ही केवळ प्रशासकीय संस्था नसून जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या प्रशिक्षणापासून शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यापर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणारी संस्था आहे. अशा संस्थेचे नेतृत्व करणारे प्राचार्यपद रिक्त राहिल्याने शैक्षणिक नियोजन, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि प्रशासकीय निर्णयांमध्ये विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

एकीकडे शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यावर भर दिला जात असताना, त्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणारे डाएटच नेतृत्वाविना राहणे ही विसंगती असल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे.

तातडीने नियुक्तीची मागणी

डाएटचे शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाज अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी प्राचार्यपदावर तातडीने सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, अशी मागणी होत आहे. नियुक्ती प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून शासनाच्या नियमानुसार हे पद त्वरित भरावे आणि जिल्ह्यातील शिक्षक प्रशिक्षण व शैक्षणिक गुणवत्तावाढीच्या कामाला गती द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.