Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : कर्नाटकसोबतच्या सीमाप्रश्नावर २००४ पासून प्रलंबित असलेल्या खटल्याची सुनावणी लवकर घ्यावी, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. सीमाप्रश्नी लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या अर्जात सीमाप्रश्नासंदर्भातील प्रलंबित खटल्याची सुनावणी तातडीने घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या या भूमिकेमुळे सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा न्यायालयीन पातळीवर चर्चेत आला आहे.
महाराष्ट्राच्या मूळ याचिकेत बेळगाव, कारवार आणि निपाणी यांसह सीमाभागातील अनेक गावे व शहरे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कर्नाटकने चुकीच्या पद्धतीने हा भाग जोडला असल्याचा दावा महाराष्ट्राकडून करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रेही न्यायालयात सादर करण्यात आली आहेत.
भाषिक आधारावर ८६५ गावे व शहरे महाराष्ट्रात सामील होणे अपेक्षित होते; मात्र तसे झाले नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र सरकारने मांडली आहे. याबाबत सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीही भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सीमाप्रश्नी सुनावणी लवकर व्हावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अर्ज दाखल केल्याची माहिती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनाही देण्यात आली आहे. समितीच्या वतीनेही या प्रकरणाच्या जलद सुनावणीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी सांगितले की, सीमाप्रश्नी लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी महाराष्ट्राच्या वकिलांकडून प्रयत्न सुरू असून, योग्य काळात सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्याला गती मिळेल, असा विश्वास आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्रातील विविध पक्षांच्या नेत्यांशी संपर्क साधून सीमाप्रश्नाच्या सुनावणीसाठी प्रयत्न सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सीमाप्रश्नावरील खटल्याला गती मिळाल्यास सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या अपेक्षा पुन्हा जाग्या झाल्या असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी भूमिकेकडे सीमावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
