एपीएमसीची दुरवस्था; शेतकऱ्यांची लूट सुरूच!

पावत्या आणि वजनाच्या नोंदींशिवाय व्यवहार; उपलोकायुक्त न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा यांचा अधिकाऱ्यांना जाब

बेळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये (एपीएमसी) शेतकऱ्यांनी पिकवून आणलेल्या भाजीपाल्याला योग्य भाव मिळत नसून, पावत्या आणि वजनाच्या नोंदींशिवाय व्यवहार सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याने उपलोकायुक्त न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा यांनी एपीएमसी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.

गुरुवारी सकाळी उपलोकायुक्तांच्या पथकाने बेळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीला अचानक भेट देऊन भाजीपाला बाजारातील कारभाराची पाहणी केली. यावेळी शेतकऱ्यांकडून भाजीपाला खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडे खरेदीच्या पावत्या नसल्याचे आढळून आले. यावर न्यायमूर्ती वीरप्पा यांनी, “भाजीपाला कोणाकडून खरेदी करता? शेतकऱ्यांना कोणत्या दराने पैसे देता? व्यवहाराची पावती आणि वजनाच्या नोंदी कुठे आहेत?” असे सवाल उपस्थित केले.

एपीएमसीशी संबंधित नसलेले काही व्यक्तीही शेतकऱ्यांकडून भाजीपाला खरेदी करत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. बाजारातील व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

यावेळी बाजारात भाजीपाला विक्रीसाठी आणलेल्या नागाप्पा तनशी या शेतकऱ्याची त्यांनी चौकशी केली. आपण आणलेल्या कोथिंबिरीचे दोन हजार रुपये मिळाले असून, त्यातून १० टक्के कमिशन द्यावे लागणार आहे. मात्र, व्यवहाराची कोणतीही पावती देण्यात आली नसल्याचे शेतकऱ्याने सांगितले. यामुळे न्यायमूर्ती वीरप्पा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

त्यांनी एपीएमसीचे सचिव विश्वनाथ रेड्डी यांना तातडीने घटनास्थळी बोलावून जाब विचारला. बाजारात पावत्यांशिवाय व्यवहार होत असतील आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नसेल, तर प्रशासन नेमके काय करत आहे? पावती पुस्तक कुठे आहे? असे प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी बाजारातील कारभारावर ताशेरे ओढले.

बाजारातील मूलभूत सुविधांच्या दुरवस्थेबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पिण्याच्या पाण्याच्या यंत्रणेजवळ भाजीपाला ठेवण्यात आल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. तसेच, पार्किंगची व्यवस्थाही समाधानकारक नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

“बाजार समितीचा कारभार मनमानी पद्धतीने चालवण्यासाठी नाही. बाजारातील व्यवस्था सुधारणे आणि शेतकऱ्यांचे हित जपणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे,” अशा शब्दांत न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा यांनी एपीएमसी प्रशासनाला सुनावले.

या अचानक पाहणीमुळे बेळगाव एपीएमसीमधील व्यवहारांची पारदर्शकता, शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला आणि बाजारातील मूलभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.