काळ्या दिनी मराठी भाषिकांचा एल्गार!

 

 

बेळगाव : महाराष्ट्रात जाण्याचा निर्धार, हातात काळे झेंडे आणि मनात सीमाप्रश्नाची धग घेऊन हजारो मराठी भाषिक काळ्या दिनी रस्त्यांवर उतरले. १ नोव्हेंबर काळ्या दिनानिमित्त महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या सायकल फेरीतून मराठी भाषिकांनी आपल्या एकजुटीचे जोरदार प्रदर्शन केले. सात दशकांनंतरही सीमाप्रश्नाची धग कायम असून, महाराष्ट्रात विलिनीकरणाची मागणी मागे हटलेली नाही, असा ठाम संदेश या फेरीतून देण्यात आला.

१९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचनेच्या वेळी बेळगावसह मराठीबहुल सीमाभागातील ८६५ गावांचा तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समावेश करण्यात आला. या निर्णयाच्या निषेधार्थ आणि सीमाभाग महाराष्ट्रात विलीन करण्याच्या मागणीसाठी दरवर्षी १ नोव्हेंबर रोजी मराठी भाषिकांकडून काळा दिन पाळला जातो. यंदाही मोठ्या संख्येने नागरिकांनी मोर्चात सहभाग नोंदवला.

 

निषेध फेरीसाठी सकाळपासूनच महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते, महिला, आबालवृद्ध संभाजी उद्यानात जमू लागले आहे. काळ्या दिनी काळी वस्त्रे परिधान करून समितीच्या बॅनरसह “बेळगांव, कारवार, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे”च्या घोषणांनी आसमंत दुमदुमला होता. यावेळी मोठ्या प्रमाणात पोलीस तैनात करण्यात आले होते. यावेळी केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविण्यासाठी बालचमू देखील काळे झेंडे दाखवत निषेध फेरीत सहभागी होत आपली महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा देखील व्यक्त केली.
सकाळी 9 वाजता महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली निषेध फेरीला सुरवात झाली. संभाजी उद्यानातून सुरू झालेली फेरी महाद्वार रोड, भातकांडे स्कुल रोड, एसपीएम रोड हून कपिलेश्वर उड्डाण पूल, भांदूर गल्ली, तासीलदार गल्ली, पाटील गल्ली मार्गे अंबाभवन रोड, शिवाजी रोड, हेमू कलानी चौक, कपिलेश्वर उड्डाणपूल मार्गे एसपीएम रोड, होसुर रोड, नार्वेकर गल्ली, आचार्य गल्ली, सराफ गल्ली, खडेबाझार शहापूर मार्गे कचेरी गल्ली, मिरापूर गल्ली, महात्मा फुले रोड, गोवावेस सर्कल मार्गे मराठा मंदिर रेल्वे ओव्हरब्रीज येथे निषेध फेरीची सांगता करण्यात आली.

मराठा मंदिर येथील जाहीर सभेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे बोलताना म्हणाले की, मराठी भाषिकांच्या एकजुटीच्या बळावर गेल्या ७० वर्षांपासून सीमाप्रश्नाचा लढा सुरू असल्याचे सांगितले. कर्नाटक सरकारकडून सहकार्य मिळत नसले तरी हा लढा थांबलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी होऊन सीमाभागातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारणे अथवा कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करणे, अशा प्रकारांनी मराठी भाषिकांचा आवाज दाबता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. न्याय मिळेपर्यंत सीमालढा सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर यांनी तथ्यशोधन समितीच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करून सीमाभागातील गावांचा कर्नाटकात समावेश करण्यात आल्याचा आरोप केला.

रणजीत चव्हाण-पाटील यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील १०५ हुतात्म्यांचे स्मरण केले. त्यातील पहिले पाच हुतात्मे बेळगावचे असल्याचे सांगत, अनेक अडचणी आणि दडपशाहीचा सामना करूनही समितीचा लढा अखंड सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आर. एम. चौगुले यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिक शांततामय आणि लोकशाही मार्गाने महाराष्ट्रात विलिनीकरणाची मागणी करत असून, केंद्र सरकारने हा सात दशकांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न तातडीने सोडवावा, असे आवाहन केले.

दरम्यान, काळ्या दिनाच्या मोर्चाला प्रतिबंध घालण्याच्या मागणीसंदर्भातील याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष मनोहर किणेकर यांना नोटीस बजावली होती. या पार्श्वभूमीवरही मोर्चाला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लक्षवेधी ठरला.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका प्रशासकीय बैठकीत काळ्या दिनाच्या मोर्चातील सहभाग कमी होत असल्याचे वक्तव्य केले होते. मात्र, यंदाच्या मोर्चातील हजारोंचा सहभाग पाहता सीमाप्रश्नाची तळमळ अद्याप कायम असल्याचे स्पष्ट झाले. नव्या पिढीपर्यंतही महाराष्ट्रात विलिनीकरणाची मागणी पोहोचत असून, सीमालढ्याची मशाल तेवत असल्याचे या मोर्चाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले.