






२ डिसेंबरपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान जाहीर करण्याची मागणी; अन्यथा बेमुदत आंदोलनाचा इशारा
बेळगाव : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर योग्य तोडगा काढण्यात मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी सरकार साखर कारखानदारांची बाजू घेत असल्याचा आरोप राज्य रयत संघ आणि हसिरू सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर यांनी केला.
बेळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शेतकरी नेत्यांच्या माध्यमातूनच साखर कारखानदारांच्या मागण्यांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची बाब चिंताजनक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
साखरेचा दर प्रतिकिलो ६० रुपये करण्याची मागणी, इथेनॉल खरेदीचे प्रमाण वाढविण्याचा आग्रह आणि प्रतिटन उसाला ३,६०० रुपये दर देण्यास सरकारने दर्शविलेली सहमती हे सरकारचे चुकीचे निर्णय असल्याची टीका त्यांनी केली.
इतर राज्यांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्याप्रमाणे कर्नाटकातही प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे. राज्य सरकारने २ डिसेंबरपूर्वी प्रोत्साहन अनुदान जाहीर करावे. अन्यथा २ डिसेंबरपासून बेमुदत आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
राज्यात दुष्काळ निवारणाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या खात्यावर केवळ २,५०० रुपये जमा केले जात आहेत. दुसरीकडे राज्य सरकारने केंद्राकडे ६० हजार कोटी रुपयांच्या नुकसानीचा अहवाल सादर केला आहे. अशा परिस्थितीत तुटपुंजी मदत देऊन शेतकऱ्यांचा अपमान केला जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांबाबत घेतलेले निर्णय तातडीने बदलून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडून सरकारला सत्तेतून हटविण्याची परिस्थिती निर्माण होईल, असा इशाराही कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर यांनी दिला.
Belgaum Varta Belgaum Varta