






प्रशासनाच्या परवानगीची प्रतीक्षा न करता आयोजनाचा निर्धार
बेळगाव : सीमाप्रश्नाच्या आंदोलनाला पुन्हा एकदा व्यापक स्वरूप देण्यासाठी आणि सीमाभागातील मराठी जनतेची संघटित ताकद दाखविण्यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळाव्याचा निर्धार केला आहे. प्रशासनाकडून परवानगी मिळाली नाही तरी महामेळावा घेण्याच्या भूमिकेवर समिती ठाम आहे. यासाठी पर्यायी आंदोलनाची रणनीती आखण्यासह नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली किमान ५० कार्यकर्त्यांनी अटकेला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, असे आवाहन बैठकीत करण्यात आले.
समितीच्या बैठकीत महामेळाव्याच्या आयोजनावरून पदाधिकाऱ्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी सीमाप्रश्नाच्या न्यायालयीन लढ्याची माहिती देताना गेल्या दीड महिन्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली नसल्याचे सांगितले. मात्र, न्यायालयीन लढ्यात यश मिळण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक होण्याची शक्यता असून, त्यामध्ये सीमाभागाच्या मागण्या मांडण्यात येणार आहेत. दुसरी याचिका दाखल करण्याच्या दृष्टीनेही तयारी सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सीमाप्रश्नाच्या आंदोलनात महाराष्ट्रातील नेत्यांचा पूर्वीसारखा सहभाग दिसत नसल्याची खंत मरगाळे यांनी व्यक्त केली. केवळ कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यापेक्षा प्रत्यक्ष आंदोलनात उतरून लढा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. अलीकडे तरुणांनी काढलेल्या फेरीतून समितीची ताकद पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. या ताकदीचे प्रतिबिंब महामेळाव्यातही उमटले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष तथा माजी महापौर मनोहर किणेकर यांनी महामेळाव्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. प्रशासनाने अद्याप परवानगी नाकारल्याचे अधिकृत पत्र दिलेले नसल्याने प्रशासनाकडे याबाबत जाब विचारण्याची गरज आहे. आवश्यकता भासल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात यावेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
महामेळावा म्हणजे केवळ गर्दी जमविणे किंवा शक्तिप्रदर्शन नव्हे, तर सीमाभागातील मराठी जनतेची एकजूट आणि सीमाप्रश्नावरील ठाम भूमिका अधोरेखित करण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे प्रत्येक कार्यकर्त्याने जबाबदारी स्वीकारून आंदोलनात सहभागी व्हावे. प्रशासनाने परवानगी नाकारल्यास गनिमी काव्याने आंदोलनाची दिशा ठरवावी. किमान ५० कार्यकर्त्यांनी अटकेला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी. कोणावरही गुन्हे दाखल झाले तरी समिती त्यांच्या पाठीशी उभी राहील, अशी ग्वाही किणेकर यांनी दिली.
बैठकीत राजाराम देसाई, अनिल पाटील आणि डी. बी. पाटील यांनीही महामेळाव्याच्या आयोजनाला पाठिंबा दर्शविला. समितीतील श्रेयवाद आणि अंतर्गत मतभेदांमुळे संघटनेच्या कामावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. नेत्यांनी आपापसातील मतभेद दूर करून सीमाप्रश्नाच्या लढ्यासाठी एकजुटीने काम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
आबासाहेब दळवी यांनी प्रशासनाने परवानगी नाकारल्यास न्यायालयीन मार्गाचा विचार करण्याची सूचना केली. तर एम. जी. पाटील यांनी प्रत्येक कार्यकर्त्याने प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभागी होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. महामेळाव्यासाठी सरदार मैदान, धर्मवीर संभाजी महाराज चौक आणि संभाजी उद्यान या ठिकाणी परवानगी मागण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, काळ्या दिनाच्या मूक सायकल फेरीला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद महामेळाव्यातही दिसून यावा, अशी अपेक्षा बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. महामेळाव्याच्या पुढील नियोजनासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याबाबत चर्चा झाली असून, यासंदर्भातील पुढील निर्णय एक तारखेला सायंकाळी जाहीर करण्यात येणार आहे.
बैठकीला गोपाळ पाटील, आर. एम. चौगुले, पांडुरंग सावंत, अजित पाटील, रामचंद्र मोदगेकर, शिवाजी खांडेकर, ऍड. एम जी पाटील यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Belgaum Varta Belgaum Varta