‘भारत बंद’ला बेळगावात संमिश्र प्रतिसाद!

पोलीस व आंदोलनकर्त्यात खडाजंगी; 50-60 जणांना अटक
बेळगाव : केंद्र सरकारने अन्यायकारक कृषी कायदे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी संयुक्त किसान मोर्चाने पुकारलेल्या भारत बंदला पाठिंबा देताना कळसा-भांडुरा होराट समिती, कर्नाटक राज्य रयत संघ आदी विविध शेतकरी संघटनांनी आज शहरात आंदोलन छेडले. आज सोमवारी छेडलेल्या ‘भारत बंद’ आंदोलनास बेळगावात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात संयुक्त किसान मोर्चाने आज सोमवारी ‘भारत बंद’ची हाक दिली असून देशभरातील सर्व शेतकरी संकटनांनी या बंदला पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यानुसार बेळगावातील विविध शेतकरी संघटना आणि कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्यातर्फे कित्तूर चन्नम्मा सर्कल येथे केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी अन्यायी कृषी कायदे मागे घ्यावेत यासह केंद्र सरकारच्या धिक्काराच्या घोषणा देण्यात येत होत्या. तसेच कित्तूर चन्नम्मा सर्कल येथे रस्त्यावर झोपण्याबरोबरच मानवी साखळी करून रास्तारोको करण्यात आला. त्यामुळे बराच काळ चन्नम्मा सर्कल येथील वाहतूक खोळंबल्यामुळे पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना रहदारीस अडथळा न करता शांततेत आंदोलन करण्याची विनंती केली. तसेच रस्त्यावर लोळण घेणार्‍या आंदोलनकर्त्यांना हटविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी आंदोलनकर्ते आणि पोलिसांमध्ये एकच खडाजंगी उडाली. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला स्थानिक आम आदमी पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी देखील पाठिंबा देऊन आंदोलनात सहभाग घेतला आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली. नव्या कृषी कायद्याद्वारे केंद्र सरकार शेतकर्‍यांना देशोधडीला लागत असून या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांना प्रचंड त्रास होणार आहे. तेंव्हा सरकारने हे कृषी कायदे तात्काळ मागे घ्यावेत, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
पोलीस व आंदोलनकर्त्यात खडाजंगी
दरम्यान, अन्यायकारक नवे तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी संयुक्त किसान मोर्चाने पुकारलेल्या भारत बंदला पाठिंबा देण्यासाठी आज सोमवारी सकाळी कित्तूर चन्नम्मा सर्कल येथे शेतकर्‍यांनी छेडलेले आंदोलनाप्रसंगी पोलीस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये खडाजंगी उडाल्याची घटना घडली. यावेळी पोलिसांनी शेतकरी नेत्यांसह सुमारे 50-60 जणांना अटक करून दुपारी त्यांची मुक्तता केली.
यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना रयत संघटनेचे बेळगाव तालुकाध्यक्ष राजू मरवे यांनी केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांवर टीका करताना हे कायदे शेतकर्‍यांसाठी नसून अंबानी -अंदानी सक्षमीकरण व संरक्षण कायदा, अंबानी -अंदानी प्रोत्साहन व सोयी कायदा, अंबानी -अंदानी जीवनावश्यक साहित्य सुधारणा कायदा असे हे कायदे असल्याचे सांगितले. नवे कृषी कायदे हे शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी नसून व्यावसायिकांसाठी आहेत. तेंव्हा ते तात्काळ रद्द केले जावेत आणि देशातील शेतकर्‍यांना संरक्षण दिले जावे. गेल्या 26 सप्टेंबर 2020 पासून शेतकरी नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. याची गांभीर्याने दखल घेऊन जारी केलेले काळे कृषी कायदे मागे घेऊन शेतकर्‍यांना सुखाने जगू द्यावे. अन्यथा जोपर्यंत सदर कायदे मागे घेतले जात नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन अशाप्रकारे अखंड सुरूच राहील, असा इशारा राजू मरवे यांनी दिला.