Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव – मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी शंकरप्पा आयोगाने शिफारशी लागू केल्या आहेत. सदर आयोगाच्या शिफारशी, परमनंट बॅकवर्ड कमिशनकडे पाठवण्यात येणार आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकार गंभीरपणे प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी विधानसभेत बोलताना दिली.
हिवाळी अधिवेशनाच्या आजच्या तिसऱ्या दिवशी, शून्य प्रहर काळात काँग्रेसचे आमदार आर. व्ही. देशपांडे यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा सदनात उपस्थित केला. यावेळी बोलताना देशपांडे म्हणाले, देश रक्षणासाठी अग्रेसर असलेला तसेच त्याग आणि बलिदानाची परंपरा असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. आरक्षणावीना मराठा समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक,सामाजिक क्षेत्रात पिछेहाट झाली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात शंकरप्पा आयोगाने शिफारशी लागू केल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला 3 बी मधून 2 ए मध्ये तात्काळ आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी देशपांडे यांनी केली. आमदार श्रीनिवास माने यांनीही देशपांडे यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले, मराठा आरक्षणाची मागणी जुनी आहे. शंकराप्पा आयोगाने शिफारशी लागू करून दहा वर्षे उलटली आहेत. आत्तापर्यंत राज्यात चार सरकारे येऊन गेली तरीही मराठा आरक्षणाचा निर्णय झालेला नाही. यापूर्वी राज्यात पर्मनंट बॅकवर्ड कमिशन नसल्या कारणास्तव मराठा आरक्षणात अडचणी आल्या. मात्र, लवकरच परमनंट बॅकवर्ड कमिशन कडे मराठा आरक्षणासंदर्भात शंकरप्पा आयोगाच्या शिफारशी पाठवून देण्यात येतील. आणि मराठा समाजाला न्याय मिळवून देऊ. अशी ग्वाही मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी बोलताना दिली.
राज्यातील समस्त मराठा समाजाच्या वतीने काल मंगळवारी सुवर्ण विधानसौध समोर मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी भव्य धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. या धरणे आंदोलनासाठी कर्नाटक क्षत्रिय समाज मराठा फेडरेशनच्या वतीने पुढाकार घेण्यात आला होता. या धरणे आंदोलनात बेळगावसह निपाणी, अथणी, जमखंडी, चिकोडी, मुधोळ व राज्यभरातील हजारो मराठा बांधवांनी सहभाग दर्शवून आपल्या शक्तीचे प्रदर्शन घडविले. त्यानंतर आज विधानसभेत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या ग्वाहीमुळे कर्नाटक राज्यातील मराठा समाजाला निश्चितच दिलासा मिळणार आहे.
