मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत निर्णय
बेळगाव : कर्नाटकात पर्यायाने सीमाभागात अवकाळी पाऊस आल्यामुळे शेतकर्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. हातातोंडाशी आलेली पिके पावसाच्या पाण्याखाली गेल्यामुळे शेतकरी प्रचंड अडचणीत आला आहे. अशा वेळी तुटपुंजी नुकसानभरपाई देऊन तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार कर्नाटक सरकार करत असून हा अन्यायकारक कारभार आहे.
या विरोधात शेतकर्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून प्रत्येक शेतकर्याला एकरी पन्नास हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी भव्य आंदोलन करण्याचा निर्धार मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने व्यक्त केला आहे.
शेतकरी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा कणा आहे. समितीच्या प्रत्येक आंदोलनात शेतकर्यांनी आपले योगदान दिले आहे. कोणतेही आंदोलन असले तर सर्वात प्रथम आपण शेतकर्यांनाच हाक मारतो आणि ते पाठीशी थांबतात. अशा वेळी कर्नाटकातील पर्यायाने सीमा भागातील शेतकर्यांसाठी एकरी पन्नास हजार रुपये भरपाई मिळावी अशी मागणी करणारे निवेदन सर्वप्रथम प्रशासनाला दिले जाणार आहे. यापूर्वी या प्रकारची मागणी करण्यात आली मात्र त्याकडे कर्नाटक सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. कर्नाटक सरकारचा एमएसपी आणि इतर गोष्टींचा विचार करता प्रत्येक शेतकर्याला एकरी पन्नास हजार रुपये भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत जर ही नुकसानभरपाई मिळाली नसल्यास शेतकर्यांसाठी आंदोलन घेण्याची वेळ महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडे येणार असून त्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, अशी माहिती मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी दिली आहे.
कर्नाटकात वेगवेगळ्या माध्यमातून शेतकर्यांवर अन्याय सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या निमित्ताने होत असलेली शेतकर्यांची आबाळ हा मुख्य मुद्दा आहे.
सीमाप्रश्नी महत्त्वाची भूमिका निभावणार्या शेतकर्यांना सध्या पाठिंब्याची गरज असून मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि सर्व घटक समित्या शेतकर्यांच्या पाठीशी आहेत. बेळगाव शहर, खानापूर तालुका आणि बेळगाव तालुक्याच्या माध्यमातून एकत्रितपणे हे आंदोलन घेतले जाणार आहे, अशी माहिती यावेळी मनोहर किणेकर यांनी दिली आहे.
