Belgaum Varta Belgaum Varta
निपाणी (वार्ता) : सत्ता आणि हाती मंत्रिपद असूनही आमदार शशिकला जोल्ले यांना सर्वसामान्यांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करता आले नाही. त्यांना केवळ खोटे अश्रू दाखवून गरीबांचा राजकारण आणि त्यांच्या मतांसाठी वापर करावयाचा असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांना खरोखरोखरच आपल्या नव्हे, तर गरीबांच्या स्वप्नाची काळजी असेल तर त्यांनी त्यांच्या अट्टाहासाप्रमाणे ६०० घरांची मंजूर केलेल्या लाभाथ्यर्थ्यांना तात्काळ घरे हस्तांतरीत करावीत, असे आव्हान माजी नगराध्यक्ष विलास गाडीवड्डर यांनी त्यांच्या कार्यालयात आयोजीत पत्रकार परिषदेत बोलतांन केले.
विलास गाडीवड्डर म्हणाले, २०१८ साली घरोघरी सर्व्हे करून पाठविलेल्या लाभार्थ्यांनुसार घरकुल योजना मंजूर झाली असून आमदारांनी मान्य केले आहे. आण्णासाहेब जोल्ले हे खासदार होते. त्यांनीच घरकुल मंजुरीसाठी प्रयत्न केल्याचे ते नेटाने खोटे बोलले आहेत. त्यावेळी वास्तवात प्रकाश हुकेरी हे खासदार होते. आपल्या नगराध्यक्ष पदाच्या कार्यकालात सर्व तत्कालीन सहका-यांच्या मदतीने २०५२ योग्य गरीब घरांच्या निवाऱ्याची आवश्यकता असणाऱ्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करून पाठपुरावा करून योजना मंजूर केली होती. दरम्यान २०१९ साली लोकसभा निवडणूका झाल्या. त्यामध्ये भाजपाची सत्ता आली. त्यावेळी राज्यासह नगरपालिकेतही त्यांचीच सत्ता होती. त्याचप्रमाणे कर्नाटक सरकारमध्ये प्रभावशाली मंत्री म्हणून आमदार शशीकला जोल्ले कार्यरत होत्या. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत एकहाती सत्ता असून देखील त्यांना गरीबांचा अधिकार असणा-या घरकुलांची योजना पूर्ण करण्यात अपयश आले.
घरकुलांसाठी बोलाविण्यात आलेल्या बैठकीत आमदार जोल्ले यांच्याकडून ६०० घरांचा अट्टाहास धरण्यात आला होता. पण यावेळी पात्र आणि अपात्र लाभार्थी याविषयी निर्माण झालेल्या वादामुळे घरकुल अर्जदारांची छानणी होवून ६१९ पात्र आणि ४०२ अपात्र अशी विभागणी करण्यात आली आहे. राजकारण काहीही असो पण त्यांच्या म्हणण्यानुसार ६०० घरांची यादीप्रमाणे तयार ६०० घरांचे प्रथम वितरण करावे. त्यास कोणीही अडथळा आणणार नाही. त्यांची सर्व १०२१ अर्जदारांना घरे देण्याची भुमिका असेल तर त्यांना अपात्र लाभार्थ्यांनाही घरे द्यायची आहेत काय? त्यांची घरे नाहीत हे तुम्ही सांगणार आहात काय? आमदार नगरपालीकेत तहसिलदार, आयुक्तांची बैठक घेतात येथे १०२१ घरे देण्याचे सांगतात. त्यामुळे घरकुल योजना लांबविण्यास आमदारांची दुटप्पी भूमिकाच कारणीभूत असल्याचे सिध्द होते. आमदारांनी सध्या मंजूर करण्यात आलेल्या ६०० लोकांमधील पात्र लाभार्थ्यांना घरे द्यावीत. नाही तर २०१८ साली आपण घरोघरी जावून मंजूर केलेल्या लाभाथ्यर्थ्यांमधून घरे देण्यात यावीत. तसे न केल्यास जाणून-बुजून आपण घरे देण्यास टाळाटाल करत आहात हे सिध्द होते. या प्रकरणी अधिकारी आपले म्हणणे ऐकत नाही असे सिद्ध होते. आश्रय कमिटीचे चेअरमन विद्यमान आमदार असतात. त्यांना विश्वासात न घेता हे काम होणे शक्य नाही. एकीकडे सर्व्हे करायचा आणि दुसरीकडे सर्वांना घरे देणार असा कांगावा करून नागरिकांची दिशाभूल करण्याचे काम त्यांनी थांबवावे. आश्रय घरांचे राजकारण न करता गरीबांच्या स्वप्नातील हक्काचे घर मिळवून द्यावे.
जिल्हा प्रशासन आणि नगरपालीका प्रशासनाने येत्या पंधरा दिवसांत याप्रश्नी नव्याने जाहीर केलेल्या यादी प्रमाणे घरकुलांचे वितरण करून ती लाभाथ्यर्थ्यांना हस्तांतरित करावीत. अन्यथा आपणाला आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही गाडीवड्डर यांनी दिला आहे. यावेळी बाळासाहेब सरकार, डॉ. जसराज गिरे, विनोद चोरगे, संदीप संकपाळ, अजित पवार, नियाज खानापुरे, अविनाश शिंदे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
