बसच्या तिकीट दरवाढीवर संतुलित निर्णय घेऊ

 

मुख्यमंत्री शिवकुमार, बस भाडेवाढीचे दिले संकेत

बंगळूर : राज्य परिवहन महामंडळ (केएसआरटीसी) आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहिले पाहिजे, तसेच सर्वसामान्य प्रवाशांचाही हितसंबंध अबाधित राहिला पाहिजे. या दोन्ही बाबी लक्षात घेऊन बसभाडेवाढीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.

विधानसौध येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, खासगी क्षेत्रातील डिझेलच्या किमती आणि परिवहन महामंडळाच्या डेपोमधील डिझेलच्या किमतींमध्ये सुमारे ४० रुपयांचा फरक आहे. हा चिंतेचा विषय असून याबाबत सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला आहे. काही खासगी वाहनधारक महामंडळाच्या डेपोमधून डिझेल भरत असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत.

“डिझेलच्या दरात वाढ झाल्यास बसभाडे वाढविण्याचा पूर्वी निर्णय घेण्यात आला होता. आता या प्रश्नाचा पुन्हा आढावा घ्यावा लागेल. केएसआरटीसीही टिकली पाहिजे आणि जनतेलाही परवडणारी सेवा मिळाली पाहिजे. पंतप्रधानांनीही इंधन बचतीसाठी नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा, असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे राज्यहित लक्षात घेऊन योग्य तो निर्णय घेऊ,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

बिडदी टाउनशिप प्रकल्पावर प्रत्युत्तर

बिडदी टाउनशिप प्रकल्पाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांच्यावर निशाणा साधला. “या प्रकल्पाचे जनक स्वतः कुमारस्वामीच आहेत. त्यांनीच या योजनेला मंजुरी दिली होती. आम्ही केवळ त्याच प्रक्रियेला पुढे नेत आहोत,” असे त्यांनी सांगितले.

बिडदी परिसरातील शेतकरी चांगले असून त्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “जमीन अधिसूचित करण्याचा निर्णय कुमारस्वामी यांनी घेतला होता. मी कोणावरही दबाव टाकत नाही. जमीन संपादन रद्द (डिनोटिफाय) करून तुरुंगात जाण्याची माझी तयारी नाही. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देत आहोत. सुमारे ८० टक्के शेतकऱ्यांनी यास सहमती दर्शविली आहे,” असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने एका एकरासाठी २.५० कोटी रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याशिवाय, विकसित जमिनीपैकी ५० टक्के हिस्सा शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वी कुमारस्वामी यांनी ४० टक्के विकसित जमीन देण्याचे आश्वासन दिले होते, असेही त्यांनी नमूद केले.

“कुमारस्वामी यांनीच या परिसराला ‘रेड झोन’ घोषित केले होते. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांनीही हा प्रकल्प पुढे नेला. त्यांच्याकडे जमीन संपादन रद्द करण्याची संधी होती, मग त्यांनी ते का केले नाही?” असा सवाल मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी उपस्थित केला.

तसेच, “नवीन उद्योग आणण्याची मागणी विरोधक करतात, परंतु उद्योगांसाठी जमीन कुठून आणायची याचे उत्तर त्यांनी द्यावे. बिडदी औद्योगिक क्षेत्रासाठी पूर्वी जमीन संपादन करण्यात आली होती. विद्यमान ९ हजार एकरांपैकी सुमारे एक हजार एकर जमीन माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांच्या कार्यकाळात संपादित करण्यात आली होती,” असेही त्यांनी सांगितले.

विरोधक केवळ राजकीय हेतूने या प्रकल्पाला विरोध करत असल्याचा आरोप करत, राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.