गृहलक्ष्मी, गृहज्योती वीज योजनेची घरोघरी पडताळणी

 

लाभार्थ्यांकडून स्वघोषणापत्र घेणार

बंगळूर : गृहलक्ष्मी आणि गृहज्योती (गृहमोफत वीज) योजनांमधील अपात्र लाभार्थ्यांना आळा घालण्यासाठी कर्नाटक सरकारने मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. या योजनांच्या लाभार्थ्यांची घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्यात येणार असून, त्यांच्याकडून स्वाक्षरीसह स्वघोषणापत्रही घेतले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या हमी योजनांच्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्याच्या तिजोरीवर पंचहमी योजनांचा वाढता आर्थिक भार लक्षात घेता, गृहलक्ष्मी आणि गृहज्योती योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

सरकारकडून ‘पुनर्पडताळणी अर्ज’ भरून घेण्यात येणार असून, त्याद्वारे लाभार्थ्यांची सविस्तर माहिती संकलित केली जाईल. या मोहिमेचा उद्देश अपात्र व्यक्तींना मिळणारे लाभ थांबविणे आणि योजनांचा गैरवापर रोखणे हा आहे.

अर्जातून १० मुद्द्यांवर माहिती संकलन

पुनर्पडताळणी अर्जामध्ये शिधापत्रिका क्रमांक, मंजुरीपत्र क्रमांक, लाभार्थी महिलेचे नाव व पत्ता, आधार क्रमांक, मतदार ओळखपत्र क्रमांक आदी माहिती मागविण्यात येणार आहे. तसेच लाभाची रक्कम जमा होणाऱ्या बँक किंवा टपाल खात्याचा तपशील, आधारशी संलग्न खाते आणि कर्नाटकातील शाखेची माहिती देणे बंधनकारक असेल.

याशिवाय पतीचे नाव व आधार क्रमांक, लाभार्थी कोणत्या प्रवर्गातील (एससी, एसटी, ओबीसी किंवा इतर) आहे, तसेच मोबाईल क्रमांक यांचाही तपशील घेतला जाणार आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत ही सर्वेक्षण मोहीम सुरू होण्याची शक्यता आहे.

स्वघोषणापत्र अनिवार्य

पडताळणीदरम्यान लाभार्थ्यांकडून स्वघोषणापत्रही घेतले जाणार आहे. त्यामध्ये लाभार्थी महिला आणि तिचे पती आयकरदाता किंवा जीएसटी भरणारे आहेत का, याची माहिती द्यावी लागेल. तसेच आपण सरकारी कर्मचारी नसल्याची घोषणाही करावी लागणार आहे.

याशिवाय, ‘मीच कुटुंबाची प्रमुख महिला आहे. अर्जात दिलेली सर्व माहिती माझ्या माहितीनुसार खरी आहे. माहिती खोटी आढळल्यास माझ्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी तसेच योजनेअंतर्गत मिळालेली रक्कम सरकारला परत करण्यास मी बांधील राहीन,’ अशी लेखी हमी लाभार्थ्यांना द्यावी लागणार आहे.

१.३० कोटी लाभार्थी; ७२ हजार कोटींचे वितरण

सध्या गृहलक्ष्मी योजनेअंतर्गत सुमारे १.३० कोटी महिलांची नोंदणी झाली आहे. आतापर्यंत त्यांच्या खात्यांमध्ये ७२,२५१ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने जमा करण्यात आली आहे.

मार्चअखेरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, १ लाख ९४ हजार ५६० लाभार्थी आयकर किंवा जीएसटी भरणारे असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच २ लाख ८८ हजार ३७६ लाभार्थी मृत असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. मे महिन्यापर्यंत १ लाख ३ हजार ९२२ महिलांनी पुनर्पडताळणी अर्ज सादर केला आहे.

तांत्रिक अडचणींचाही प्रश्न

मृत लाभार्थ्यांची माहिती वेळेवर उपलब्ध न होणे, ई-केवायसी अपूर्ण असणे, तसेच बँक खाते किंवा एनपीसीआय लिंक निष्क्रिय असणे यांसारख्या तांत्रिक अडचणींबाबत अधिकाऱ्यांनी बैठकीत चिंता व्यक्त केली.

मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार एल. के. अतीक यांनी सांगितले की, “गृहलक्ष्मी आणि गृहज्योती योजनांच्या लाभार्थ्यांची घराघरांत जाऊन पडताळणी केली जाईल. ही प्रक्रिया केवायसीसारखी असून लाभार्थ्यांचा पत्ता, आधार क्रमांक आणि इतर आवश्यक माहिती अद्ययावत करण्यात येईल.”

सरकारच्या या निर्णयामुळे योजनांमधील अपात्र लाभार्थी गाळले जाण्याची शक्यता असून, खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंतच सरकारी मदत पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.