नेपाळ दौऱ्यावर गेलेल्या राज्यातील १३ नागरिकांचा अद्याप संपर्क नाही : मुख्यमंत्री शिवकुमार

 

‘भू-हमी’संपूर्ण राज्यातील भूमालकांसाठी लागू

बंगळूर : नेपाळ दौऱ्यावर गेलेल्या राज्यातील १३ नागरिकांचा अद्याप संपर्क होऊ शकलेला नाही. त्यांचा शोध घेण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी केंद्राच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संपर्क ठेवण्यात आला असून, राज्य सरकारच्या वतीने प्रतिनिधींनाही पाठविण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली. दरम्यान, ‘भू-हमी’संपूर्ण राज्यातील भूमालकांसाठी लागू करण्यात येणार असल्याचे ते म्हाले.

पशुवैद्यकीय अधिकारी पदभरतीतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी बीदर जिल्ह्यातील भालकी येथील एका मध्यस्थासह राजकीय नेत्याला अटक करण्यात आल्याच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून सरकार त्यात कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही.

अटक झालेल्या व्यक्तीबाबत अधिक माहिती घेतली जाईल, असे सांगून ते म्हणाले, “केपीएससीमध्ये कोणाची नियुक्ती कोणी केली, याचाही तपास सुरू आहे. संपूर्ण चौकशी अहवाल येईपर्यंत या विषयावर कोणतीही प्रतिक्रिया देणार नाही.”

केपीएससीने घेतलेल्या विविध परीक्षांमधील कथित घोटाळ्यांमध्ये राज्य सरकारचाही सहभाग असल्याचा केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी केलेल्या आरोपाबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री शिवकुमार म्हणाले की, कुमारस्वामी आमच्यावर नव्हे, तर भाजपवरच आरोप करीत आहेत.

भाजपने पदयात्रा करावी

वाल्मीकी महामंडळ घोटाळ्यात माजी मंत्री बी. नागेंद्र यांच्या कथित भूमिकेच्या निषेधार्थ भाजपकडून उद्यापासून आयोजित करण्यात येणाऱ्या पदयात्रेबाबत मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी, “भाजपने पदयात्रा काढावी. त्यानंतर आम्ही आमच्या यात्रेची माहिती देऊ. आम्हीही राजकारणी आहोत ना?” अशी प्रतिक्रिया दिली.

ते पुढे म्हणाले की, सरकारने भाजपला सन्मान देऊन विधिमंडळाचे अधिवेशन चालविले; मात्र अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली नाही. आता कस्तुरीरंगन अहवाल तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंधित विषयांवर चर्चा करावयाची असून, याबाबत आमदारांची मते जाणून घेतली जातील.

‘भू-हमी’ संपूर्ण राज्यातील भूमालकांसाठी लागू

सरकारच्या सहाव्या हमी योजनेअंतर्गत जाहीर करण्यात येत असलेल्या ‘भू-हमी’बाबत मुख्यमंत्री शिवकुमार म्हणाले की, ही योजना केवळ बंगळुरपुरती मर्यादित राहणार नाही. सरकारी कामांसाठी आपली मालमत्ता अथवा जमीन त्याग करणाऱ्या राज्यातील सर्व नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळायला हवा.

त्यांची नावे कायमस्वरूपी नोंदविली जावीत, त्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळावी आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीमध्येच त्यांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

लाभार्थ्यांचे छायाचित्र तसेच इतर आवश्यक तपशील असलेली योग्य आणि कायदेशीरदृष्ट्या वैध कागदपत्रे देण्याची व्यवस्था सरकार करीत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

“कागदपत्रे पूर्णपणे कायदेशीर असली पाहिजेत. बी-खात्याचे ए-खात्यात रूपांतर करतानाही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. बनावट नोंदणी असल्यास ती मान्य करता येणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कायद्याच्या चौकटीत संबंधितांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. भविष्यात मालमत्तेचे हस्तांतरण, कर्ज घेणे किंवा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मालमत्तेची विभागणी करणे यांसारख्या अनेक बाबी उद्भवू शकतात. त्यामुळे नागरिकांचे हक्क आणि त्यांची मालमत्ता सुरक्षित राहील, याची खात्री करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी नमूद केले.