सीमाप्रश्नी कर्नाटकाच्या न्याय भूमिकेचा बोम्मईंना साक्षात्कार

राज्य पुनर्रचना तत्वाच्या पायमल्लीचाच विसर, दिल्लीत वकीलांशी चर्चा

बंगळूर : सीमावादावर महाराष्ट्राविरुद्ध कायदेशीर लढाईस कर्नाटक सज्ज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मंगळवारी नवीदिल्लीत बोलताना “चांगले परिणाम” होण्याचा विश्वास व्यक्त केला. राज्यघटना आणि राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार राज्याची भूमिका न्याय्य असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले, परंतु सीमाभागाच्या बाबतीत राज्य पुनर्रचनेच्या तत्वाचीच पायमल्ली झाली याचा त्यांना पध्दतशीरपणे विसर पडला.
महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नी उद्या (ता. ३०) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री नवी दिल्लीला गेले आहेत. त्यांनी राज्याच्या कायदेशीर पॅनेलमधील ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्याशी चर्चा केली. “सीमा वादावर मी रोहतगी यांची भेट घेतली आहे. महाधिवक्ता जनरलने गोष्टींची माहिती दिली आहे, मी देखील महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवरील इनपुट सामायिक केले आणि आम्ही कायदेशीर स्थितीबद्दल चर्चा केली. त्यांनी मला सांगितले की उद्याची सर्व तयारी केली आहे, असे बोम्मई म्हणाले.
राष्ट्रीय राजधानीत रोहतगी यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या खटल्याचा टिकावूपणा (मेंटेनेबितीटी) ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. २०१७ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी खटल्याच्या देखभालीबाबत प्राथमिक मुद्दे तयार केले होते, ज्याला महाराष्ट्राने आव्हान दिले होते. त्यावर आमचा आक्षेप किंवा युक्तिवाद काय असावा हे ठरविण्यात आले आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की राज्यघटना आणि राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार कर्नाटकची भूमिका न्याय्य आहे. आम्हाला चांगल्या निकालाची खात्री आहे, असे ते पुढे म्हणाले.
भाषिक धर्तीवर राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर सीमा विवाद १९६० च्या दशकातील आहे. पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग असलेल्या बेळगाववर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला कारण येथे मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक लोकसंख्या आहे. सध्या कर्नाटकचा भाग असलेल्या ८० मराठी भाषिक गावांवरही दावा केला आहे. गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात कर्नाटकच्या वाहनांना झालेल्या नुकसानीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राजकीय पक्षांच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून त्या राज्यात “अंतर्गत राजकारणामुळे सीमाप्रश्नासीमा प्रश्नावर त्यांचे गांभीर्य दाखवण्यासाठी अशा घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत.
ते म्हणाले, “मी आमच्या गृह सचिव आणि मुख्य सचिवांना अशा गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रातील त्यांच्या समकक्षांशी बोलण्यास सांगितले होते आणि आता यावर काही प्रमाणात नियंत्रण आले आहे.
कर्नाटकच्या सीमेला लागून असलेल्या महाराष्ट्रातील ४० हून अधिक गावांतील लोक, त्यांना भेटू इच्छिणाऱ्या, त्यांचे क्षेत्र राज्यात विलीन करण्याच्या मागणीबाबतच्या आणखी एका प्रश्नावर बोम्मई म्हणाले की, याबाबतचा पुढील निर्णय सर्व राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच घेतला जाईल. राज्य आणि कायदेशीर तज्ञ. “त्यांची (सीमावर्ती गावातील लोकांची) ही भूमिका नवीन नाही, मीही याबद्दल बोललो आहे…. पण हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे, त्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा लागेल, असे ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांच्या कथित विधानाला उत्तर देताना, तेथील लोकांच्या इच्छेनुसार महाराष्ट्रातील त्या गावांचा समावेश का केला जात नाही, असा सवाल करत बोम्मई यांनी याला राजकीय विधान म्हटले. “ते (सिद्धरामय्या) मुख्यमंत्री असताना असाच ठराव करण्यात आला होता, तेव्हा ते त्यात सामील का झाले नाहीत? प्रश्न असा नाही की, इतर राज्यातील काही भाग सामील होण्यासाठी कायदेशीर बाबींचा विचार करावा लागतो. मी एक जबाबदार मुख्यमंत्री आहे. सर्व काही घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीतच व्हायला हवे, असे ते पुढे म्हणाले.