पंचायत निवडणुकीस विलंब; सरकारला पाच लाखाचा दंड : उच्च न्यायालयाचे निर्देश

बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत निवडणुका घेण्याच्या कथित “दिरंगाईचे डावपेच” म्हणून पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
उच्च न्यायालयाने या निवडणुकांसाठी सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तसेच ओबीसींच्या आरक्षणाची यादी पूर्ण करण्यासाठी राज्याला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
सरन्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराळे आणि न्यायमूर्ती अशोक एस. किणगी यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारला सीमांकन यादी जारी करण्याचे आणि कर्नाटक ग्राम स्वराज आणि पंचायत राज (दुरुस्ती) विधेयक, २०२२ रद्द करण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली.
जिल्हा आणि तालुका पंचायत मतदारसंघांच्या सीमांकनासाठी राज्याने स्थापन केलेल्या परिसीमन आयोगासाठी उपस्थित असलेल्या एका वरिष्ठ वकिलाने परिसीमन पूर्ण करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत मागितली.
न्यायालयाने प्रक्रिया रंगाळत असल्याचे सांगून वारंवार वेळ वाढवून मागणे अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. हायकोर्टाने सरकारला फटकारले आणि सांगितले की सहा महिन्यांचा कालावधी देऊनही ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहे आणि हा हायकोर्टाच्या आदेशाचा भंग करण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसत आहे.
आपल्या आदेशात, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आम्ही राज्य सरकार आणि राज्य परिसीमन आयोगाच्या दृष्टिकोनास मान्यता देत नसून, केवळ न्यायाची पूर्तता करण्यासाठी संधी देण्यासाठी, आम्ही दोन फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत मुदत वाढवत आहोत.”
“राज्य सरकार आणि राज्य परिसीमन आयोग १ फेब्रुवारी, २०२३ पूर्वी सर्व आवश्यक पावले उचलतील, जेणेकरून तालुका आणि जिल्हा पंचायतींच्या आगामी निवडणुकांच्या संदर्भात परिसीमन आणि आरक्षणाचा संपूर्ण अभ्यास ३१ जानेवारी, २०२२ पूर्वी पूर्ण करावा आणि एक अर्ज सादर करावा. पुढील सुनावणीच्या तारखेला, दोन फेब्रुवारी २०२३ रोजी अनुपालन अहवाल सादर करावा,” असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
२४ मे २०२२ रोजी, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्याला ओबीसी आरक्षण यादी आणि सीमांकन ही दोन्ही कामे १२ आठवड्यांच्या आत पूर्ण करण्यास सांगितले होते.
बुधवारी, उच्चन्यायालयाने सरकारला २८ जानेवारीपूर्वी पाच लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे निर्देश दिले. त्यापैकी दोन लाख रुपये कर्नाटक राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे, दोन लाख रुपये ऍडडव्होकेट असोसिएशन, बंगळूर आणि एक लाख रुपये ऍडव्होकेट्स क्लर्क्स वेल्फेअर असोसिएशनला जमा केले जातील.