कर्नाटक विधानसभेत सीमाप्रश्नी विरोधी ठराव!

बेळगाव : दोन्ही राज्यात सीमाप्रश्नी वातावरण प्रचंड तापले असून सीमाभागात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. आज बेळगावात होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री बोंमाई यांनी सीमाप्रश्नी ठराव मांडला आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद संपुष्टात आला असून कर्नाटकातील सीमाभागात सर्व काही आलबेल आहे, असे मुख्यमंत्री बोंमाई यांनी सांगितले.

सीमा बदलण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नसून संसदेला असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. प्रांतरचना करतेवेळी सीमेवरील नागरिकांची प्रतिक्रिया घेऊनच प्रांतरचना करण्यात आली होती. म. ए. समितीच्या स्थापनेचा उद्देश संपुष्टात आला असून समितीला कोणाचाही पाठिंबा नसल्याची टीका देखील यावेळी त्यांनी केली व पुन्हा एकदा महाजन अहवालाचे तुणतुणे वाजविले.

अधिवेशन काळात महामेळावा घेणे व राजोत्सव दिनी काळा दिन पाळणे ही मराठी भाषिकांची परंपरा बनली आहे असे सांगत त्यांनी मराठी भाषिकांच्या भावनांची थट्टा केली आहे. महाराष्ट्रातील नेते सीमाभागातील वातावरण बिघडवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे सीमाभागातील जनता महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा तिरस्कार करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत कायदा – सुव्यवस्था अबाधित राखणे, दोन्ही राज्यात सलोखा राखणे, येथील समस्यांवर समन्वयाने तोडगा काढणे अशा सूचना देण्यात आल्या असून सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकाची बाजू मांडण्यासाठी मुकुल रोहितगी यांच्या नेतृत्वाखाली पाच वकिलांची समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकाची बाजू समर्थपणे मांडण्यासाठी आपण तयार असून सीमा आणि जल विवादासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य पुनर्र्चना आयोग आणि संविधानावर आपला विश्वास असून कर्नाटकाची बाजू भक्कम असून कर्नाटकातील जनतेचे हीत जोपासण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी पुन्हा एकदा आपण कर्नाटकाची एक इंचही जागा देणार नसल्याच्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. यापुढील काळात कर्नाटकाकडे कुणीही वक्रदृष्टीने पाहिल्यास कोणत्याही गोष्टीची पर्वा केली जाणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या वर्तनाचा निषेध करणारा निषेध ठराव मांडला आणि सदर ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.