राज्यातील शेतकऱ्यांना आठवडाभरात दुष्काळ निवारण निधी

मंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांची विधानपरिषदेत माहिती

बेळगाव : दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयांपर्यंतची दुष्काळ निवारण मदत या आठवड्याभरात व्यावहारिकरित्या दिली जाईल, असे महसूल मंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
प्रश्नोत्तराच्या सत्रादरम्यान काँग्रेस सदस्य राजेंद्र राजण्णा यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री म्हणाले की, दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयांपर्यंतची दुष्काळी मदत देण्याची प्रक्रिया या आठवड्यात सुरू केली जाईल.
केंद्र सरकार राज्याला मदत देण्यास दिरंगाई करत असल्याने राज्य सरकारकडून दोन हजार रुपयांपर्यंतची दुष्काळी मदत वाटपाची प्रक्रिया या आठवड्यात एका तालुक्यापासून सुरू करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार आमच्या मदतीला आले असते तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती, असा आक्षेप त्यांनी घेतला.
राज्याची परिस्थिती केंद्र सरकारला समजावून सांगण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना तीन वेळा पत्र लिहिले आहे. केंद्रीय गृह आणि कृषिमंत्र्यांना भेटण्याची वेळ देण्याची विनंती केली असली तरी आम्हाला वेळ देण्यात आला नाही. आम्ही संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आवाहन पत्र पाठवले आहे. ते म्हणाले की, आम्ही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे.
केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार, राज्यात ४४ टक्के लहान आणि अतिलहान शेतकरी असायला हवेत. तथापि, आमच्या आकडेवारीनुसार, ७० टक्के लहान आणि अतिलहान शेतकरी आहेत. आम्ही ही माहिती आधार लिंकिंगसह केंद्र सरकारला सादर केली आहे. कृष्णा बैरेगौडा म्हणाले की, आम्ही एनडीआरएफ अंतर्गत दिलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे.
चालू वर्षाच्या जूनमध्ये ५७ टक्के कमी पाऊस झाला. जुलै २९ टक्के जास्त, ऑगस्ट ७३ टक्के कमी, सप्टेंबर १० टक्के कमी आणि ऑक्टोबरमध्ये ६५ टक्के कमी पाऊस झाला. पेरणीचे उद्दिष्ट ८५.९५ लाख हेक्टर होते. परंतु प्रत्यक्षात ७४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. पावसाअभावी ४६ लाख हेक्टर प्रदेशात कृषी पीके व एक लाख हेक्टरमधील पावसाच्या अभावामुळे शेती पिकांचे नुकसान झाले. तीन टप्प्यात अनुक्रमे २२३ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) अंतर्गत रोजगाराच्या वेतनाची थकबाकी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ४६८ कोटी रुपये मंजूर करायला हवेत, असे ते म्हणाले. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कायद्यानुसार अतिरिक्त ५० दिवस मानवी कामकाजाचे दिवस आवश्यक असतानाही केंद्राने अद्याप परवानगी दिली नसल्याचा त्यांनी आरोप केला.