पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अर्थतज्ञ आहेत का? : सिध्दरामय्यांचा सवाल

रोजगाराची हमी पूर्ण न केल्याबद्दल ताशेरे; ‘युवानिधी’ योजनेला चालना

बंगळूर : राज्यातील काँग्रेस सरकारच्या पाच हमी योजनांवर टीका केल्याबद्दल मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला केला आणि ते अर्थतज्ज्ञ आहेत का, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. दहा वर्षांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे वर्षाला दोन कोटी नोकऱ्या देऊ न शकल्याबद्दलही त्यांनी पंतप्रधानांवर ताशेरे ओढले.

“पंतप्रधान महोदय, आमच्या काँग्रेस सरकारने कर्नाटकात पाचही हमीभाव लागू केले आहेत. राज्य दिवाळखोर होईल हे तुमचे विधान चुकीचे सिद्ध झाले आहे,” असे ते म्हणाले.
२०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात उत्तीर्ण झालेल्या पदवीधारकांना तीन हजार रुपये आणि पदविकाधारकांना १,५०० रुपयांचा बेरोजगारी मदत देणारी काँग्रेस पक्षाच्या पाचव्या आणि अंतिम मतदान हमी ‘युवा निधी’च्या नोंदणीच्या शुभारंभप्रसंगी सिद्धरामय्या बोलत होते.
“मोदी अर्थतज्ञ आहेत का? पाच हमीभाव लागू झाल्यास कर्नाटक दिवाळखोर होईल, असे ते म्हणाले होते. पाच हमीभावांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्य आता आर्थिकदृष्ट्या मजबूत झाले आहे,” असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
“तुम्ही (पंतप्रधान मोदी) तुमच्या वचनाप्रमाणे वर्षाला दोन कोटी नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत का? तुम्ही दहा वर्षांत २० कोटी नोकऱ्या निर्माण करायला हव्या होत्या. तुम्ही इतक्या नोकऱ्या निर्माण केल्या का? तुम्ही तुमचा शब्द पाळण्यात अपयशी ठरला,” असा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार युवकांना मोफत प्रशिक्षण देण्यासोबतच त्यांना युवा निधी सहाय्य देईल. १२ जानेवारी २०२४ च्या विवेकानंद जयंतीपासून लाभाचे वितरण सुरू होईल. हे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील, असेही त्यांनी यावेळी उपस्थितांना सांगितले.
राज्यातील रिक्त नोकऱ्या भरण्यासाठी सरकार पावले उचलणार असल्याचेही सिद्धरामय्या म्हणाले.
अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, पदवी/डिप्लोमा उत्तीर्ण झाल्यापासून १८० दिवस पूर्ण झाल्यानंतरही ज्यांना नोकरी मिळत नाही त्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल. उमेदवारांनी किमान सहा वर्षांचा कर्नाटकचा अधिवास सिद्ध करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री शरणप्रकाश पाटील आणि परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी आदी उपस्थित होते.
बेकारी भत्ता निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा त्यांचा स्वयंरोजगार सुरू होईपर्यंत यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत दिला जाईल. स्वयंरोजगार असलेले आणि सतत उच्च शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री शरणप्रकाश पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावर्षी योजनेसाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील वर्षी १,२५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे आणि त्यानंतरच्या वर्षी राज्याला अंदाजे २,५०० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.
ज्यांना लाभ घ्यायचा आहे ते ‘सेवा सिंधू पोर्टल’ वर लॉग इन करून किंवा ‘कर्नाटक वन’, ‘बंगळुरू वन’, ‘ग्राम वन’ आणि ‘बापूजी सेवा केंद्र’ द्वारे अर्ज करू शकतात. नावनोंदणी मोफत असेल, असेही त्यांनी सांगितले.