जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल राज्य सरकारला सादर

मंत्रिमंडळात चर्चा करून निर्णय घेणार

बंगळूर : बहुचर्चित जातनिहाय गणती (कर्नाटक सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण) अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. वीरशैव लिंगायत आणि वक्कलीग समुदायांच्या तीव्र विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर स्थायी मागास आयोगाचे अध्यक्ष के. जयप्रकाश हेगडे यांनी गुरुवारी कांतराज समितीच्या डेटाच्या आधारे तयार केलेला अहवाल अधिकृतपणे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना सुपूर्द केला.
अहवालाच्या प्रतींचे दोन बॉक्स घेऊन दुपारी विधानसौध येथे पोहोचलेले के. जयप्रकाश हेगडे यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या कार्यालयात जाऊन अहवालाची प्रत दिली. या अहवालाच्या एकूण १३ प्रती आहेत.
अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, मला जात जनगणनेचा अहवाल मिळाला आहे. अहवालात काय आहे ते मी पाहिले नाही. जात जनगणनेच्या अहवालावर मंत्रिमंडळात चर्चा करू. त्यानंतर पुढील निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मागासवर्गीय स्थायी आयोगाचे अध्यक्ष जयप्रकाश हेगडे म्हणाले की, आम्ही कांतराजू समितीच्या आकडेवारीच्या आधारे अहवाल तयार केला आहे. जनगणनेच्या अहवालावर सचिव आणि सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्याही आहेत. या अहवालावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. जनगणनेचा अहवाल न वाचता ते अवैज्ञानिक कसे म्हणता येईल. आम्ही तयार केलेला जात जनगणना अहवाल लीक झाला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जात जनगणना अहवालात काय आहे?
मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष जयप्रकाश हेगडे यांनी सादर केलेल्या जात जनगणनेच्या अहवालाच्या एकूण १३ प्रती तयार करण्यात आल्या आहेत. सर्व प्रती म्हणजे मोठे खंड आहेत. काही खंड दोन-तीन भागात विभागलेले आहेत. या अहवालात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग आणि सर्व वर्गांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थितीचे सर्वेक्षण देखील समाविष्ट आहे.

जात अहवालाचे घटक
सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण २०१५, सर्वसमावेशक राज्य अहवाल
जातीनिहाय लोकसंख्या प्रोफाइल – १ खंड
जाती/वर्गाची वैशिष्ट्ये (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती वगळून)
जाती/वर्ग (अनुसूचित जाती) ची ठळक वैशिष्ट्ये
जाती प्रवर्गांची ठळक वैशिष्ट्ये (अनुसूचित जमाती)
विधानसभा मतदारसंघांची जातनिहाय आकडेवारी (दोन सीडी)
सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्था २०१५ डेटा अभ्यास अहवाल २०२४
सिद्धरामय्या यांच्या २०१३ ते २०१८ या मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण म्हणजेच जात जनगणना अंदाजे १५४ कोटी रुपये खर्च करून करण्यात आली होती. परंतु कार्यकाळ संपल्यानंतर राज्य करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना काही कारणांमुळे अहवाल मिळाला नाही. दरम्यान, अहवाल लीक झाल्याने मोठा गदारोळ झाला. आता राज्यात पुन्हा काँग्रेसचे सरकार आले असून सिद्धरामय्या पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सत्तेवर आल्यानंतर जात जनगणनेचा अहवाल स्वीकारणार असल्याचे सांगितले होते.