महाराष्ट्र एकीकरण समिती नेत्यांची 2017 च्या महामेळावा खटल्यातून निर्दोष मुक्तता

बेळगाव : दिनांक 13 नोव्हेंबर 2017 रोजी कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाला विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने व्हॅक्सिन डेपो येथे महामेळावा आयोजित करण्याचा निर्णय घेऊन प्रशासनाला त्याबद्दल रीतसर निवेदन देण्यात आले पण प्रशासनाने परवानगी  नाकारली. उलट दिनांक 12 नोव्हेंबर 2017 ते दिनांक 14 नोव्हेंबर 2017 रोजी बेळगाव शहरात कलम 144 लावून जमावबंदीचा आदेश देण्यात आला. पण महाराष्ट्र एकीकरण समितीने दिनांक 13 नोव्हेंबर 2017 रोजी नियोजितस्थळी महामेळावा घेण्याचे ठरविण्यात आले. त्यावेळी समितीचे तत्कालीन आमदार संभाजी पाटील व आमदार अरविंद पाटील यांनी कर्नाटक सरकारचा निषेध अधिवेशनात नोंदवून महामेळाव्याला उपस्थिती दर्शविली होती. या महामेळाव्यात समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी, माजी आमदार मनोहर किनेकर, माजी आमदार दिगंबर पाटील, माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे या सर्वांनी प्रशासनाचा कलम 144 आदेश मोडून व्हॅक्सिन डेपो समोर महामेळावा आयोजित केला. रस्त्यावर व्यासपीठ घालून सार्वजनिकांना अडथळा निर्माण केला तसेच या सर्वांनी सरकारच्या विरोधात भाषण करून कन्नड व मराठी जनतेत तेढ निर्माण करून शहराच्या शांततेला बाधा पोचविली. म्हणून तत्कालीन अध्यक्ष दीपक दळवी, माजी आमदार मनोहर किनेकर, माजी आमदार दिगंबर पाटील, माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे व विकास कलघटगी यांच्या विरोधात तत्कालीन पोलीस इन्स्पेक्टर मोनेश नारायणराव देशमुख यांनी टिळकवाडी पोलीस स्थानकात फिर्याद नोंदविली भा.द.स. कलम 143, 145, 341, 283, सहकलम 149 व कर्नाटक पोलीस कायदा 1963 कलम 109 अन्वये गुन्हा दाखल झाला.
जे एम एफ सी चौथे कोर्ट बेळगाव येथे या सर्वांवर चार्जशीट दाखल करताना तत्कालीन आमदार संभाजी पाटील व अरविंद पाटील यांचे नाव वगळली सरकारतर्फे आठ जणांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या पण फिर्यादी पक्षाला आरोप सिद्ध करण्यात अपयश आले यामुळे समिती नेत्यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. या सर्वांतर्फे ऍड. महेश बिर्जे, ऍड. एम. बी. बोंद्रे, ऍड. बाळासाहेब कागणकर, ऍड. वैभव कुट्रे, ऍड. अश्वजीत चौधरी व ऍड. रिचमॅन रिकी यांनी काम पाहिले.

——————————————————————-

चार्जशीट सोबत टिळकवाडी पोलिसांनी कोणतेही व्हिडिओ शूटिंग, महामेळावा झालेला दुसऱ्या दिवशीचे बेळगावातील कन्नड, मराठी व इंग्रजी वर्तमानपत्रे न्यायालयात सादर केले नाहीत तसेच ज्या माईकवर भाषण केले ते माईक व लाऊड स्पीकर देखील पोलीसांनी न्यायालयासमोर हजर केले नाही. ही बाब प्रामुख्याने आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणली. न्यायालयाने ही बाब गांभीर्याने घेऊन सदर निकाल दिला असल्याचे ऍड. महेश बिर्जे यांनी सांगितले.